आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटका लागि संघीय संसद्को संयुक्त अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने हो। तर, सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमित अधिवेशन बोलाउन कुनै चासो दिएनन् बरु वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन निर्णय गरे। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन विपक्षी दलले स्पष्ट बहुमत जुटिनसकेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकेका थिएनन्। त्यति मात्र होइन ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरिछाड्ने बताउँदै आएको माओवादीले समर्थन फिर्तासमेत लिएको थिएन। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प संसद्ले दिन पनि नसक्ने र फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने भय माओवादी नेताहरूमा देखिएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षीले ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्ने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेपनि त्यसका लागि स्पष्ट संख्या नदेखिएको जनाउँदै आएको छ। सत्ता साँचो बनेको जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू ओली नेतृत्व सरकारलाई निरन्तरता दिने वा विकल्प खोज्ने भन्नेमा एकमत देखिएका छैनन्। यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका छन्। त्यो पनि उनकै पार्टी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदले समर्थन नगर्ने स्पष्ट संकेत गरिरहेका छन्। यही बेला किन ओलीले विश्वासको मत लिने बाटो रोजे ?
प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्नेमा ढुक्क नरहेको निकटहरू बताउँछन्। तर, आफ्नो विकल्पमा नयाँ सरकार गठन हुने स्पष्ट आधार नभएको विश्लेषणमा रहेका ओली आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन चाहन्छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सही सावित गराउने रणनीतिमा रहेका उनी बजेट ल्याउनुपूर्व नै विश्वासको मत लिने र आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुटे अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने रणनीतिमा छन्। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार अर्को सरकार गठन नहुँदा संविधानको धारा ७६ (३) मात्र होइन ५ र ६ अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था नरहेको विश्लेषमा रहेका ओलीले मंसिरमा आफ्नै नेतृत्व चुनाव गराउने तयारीमा छन्।
संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी असारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र मंसिरको दोस्रो साता दुई चरणमा निर्वाचन गराउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटमा निर्वाचनमा जानका लागि आफूले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न विश्वासको मत लिन लागेको जनाएका थिए। आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेता र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरूसँग छलफल गरेका ओलीले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेतासँगको भेटमा पनि समयमै निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भेटका अधिकांश समय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जोड दिएका ओलीले सरकारमा सहभागी भएर वा बाहिर बसे पनि दुई दल मिलेर नै चुनाव गराउन कांग्रेस नेताहरूसँग आग्रह गरेका थिए। आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेसको बहुमत आउने र चुनावपछि बहुमतको सरकार गठन गर्न पटकपटक कांग्रेस नेतालाई आग्रह गरेका थिए।
कांग्रेस नेताहरूले ओली नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गर्ने, सहभागी हुने अवस्था नरहेको र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने गराउने कुरामा पनि आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर, कांग्रेस नेताहरू ओलीलाई हटाउने दुई मात्र विकल्प रहेको भन्दै बुझाइमा छन्। पहिलो प्रतितिनिधि सभामा बहुमत पुर्याएर उनको विकल्प खोज्ने हो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रिएको माओवादी केन्द्र र एमालेकै असन्तुष्ट पक्षको ओली नेतृत्व सरकारका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आउन नसकेको विश्लेषण छ।
नेता नेपालसहितका नेताहरू अहिले पनि एमालेमै बसेर विद्रोह गर्ने मात्र बताइरहेको र माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हिचकिचाएको कांग्रेसको विश्लेषण छ। ‘केपी ओलीको मात्र होइन साथ पनि नदिने छाड्दा पनि नछाड्ने कुराले पनि मुलुकमा जटिलाता थपेको छ,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न संख्या चाहियो। संख्या नपुगेसम्म विकल्प खोज्न सकिँदैन। कांग्रेसले ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्ने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिसकेका छौं।’
तर, जनता समाजवादीभित्रको विवादका कारण अहिलेसम्म ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार संसद्ले दिने अवस्था नरहेको विश्लेषण कांग्रेसको छ। ‘संख्या नै नपुगी कांग्रेसले त्यसै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कुरा आउँदैन,’ कांग्रेस एक नेताले भने, ‘जसपाले साथ दिए अर्को सरकार बन्छ होइन भने मुलुक निर्वाचनमा जानुको विकल्प देखिएको छैन। माओवादी केन्द्र, जसपा, एमालेका असन्तुष्ट पक्षसहितका दलहरूको परीक्षणको समय आएको छ।’संसद्ले अर्को सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा ओलीको विकल्प खोज्नका लागि निर्वाचनबाहेक अर्को बाटो नभएको पनि कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ।
कि संसद्मा संख्या पुर्याएर ओलीलाई हटाउनुपर्यो नभए उनैलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्यो,’ एक नेताले भने, ‘त्यो दुवै सम्भव छैन भने निर्वाचनबाट ओलीको विकल्प खोज्नुपर्यो। त्यसबाहेक अर्को वैधानिक बाटो छैन।’ यसैबीच, विहीबार दिउँसो सभापति देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरूको साथ रहने बताएको नेपालनिकट नेताहरूले दाबी गरेका छन्। बुधबार देउवा भेट्न पुगेका ओलीले नेता नेपालसहितसँग होइन आफूहरूसँग मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेको खवर नागरिकमा दैनिकमा प्रकाशित छ ।
