काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को पूर्ण समर्थन नहुने निश्चित भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षको भर परेका छन् । खनाल–नेपाल पक्षका कम्तीमा २० सांसदले राजीनामा दिए मात्र देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने ढोका खुल्छ ।

सरकार गठनका विषयमा कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गर्न नेता नेपाल भीम रावलका साथ मंगलबार राति बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार नेपालले विहीबारसम्म सामूहिक राजीनामा आउने भन्दै आश्वस्त बनाएका थिए ।

‘जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीलाई मनाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका थियौं, उहाँहरू नआउने करिब निश्चित भएपछि माधवजीहरूले राजीनामा दिन्छौं भन्नुभएको छ,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूको राजीनामा आयो भने गठबन्धनको सरकार बन्छ ।’

देउवालाई सुरुमा ठाकुर पक्षले पनि साथ दिन्छ विश्वास थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएलगत्तै सोमबारै कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर ठाकुर आक्रोशित बनेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । तीन नेताले विज्ञप्तिमार्फत सरकार निर्माणका लागि संविधानको धारा ७६ (२) को प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका थिए ।

विज्ञप्तिका कारण जसपामा आफ्नो अस्तित्व औपचारिक रूपमा कांग्रेसले स्वीकार नगरेको बुझाइ ठाकुरलाई परेको छ । त्यसै दिन राति उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपा नयाँ गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताएका थिए । त्यसपछि नै देउवा खनाल–नेपाल पक्षको भर पर्दै आएका छन् ।

जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहलाई गठबन्धनमा जानबाट रोक्न राष्ट्रपतिको सहारा खोजेका छन् । ३२ सांसद कायम रहेको जसपामा ठाकुर र यादव पक्षमा १६-१६ सांसद छन् । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षमा २६ सदस्य खुलेका छन् । पार्टीको बहुमतको निर्णयबाट यादव पक्ष सरकार गठबन्धनमा लाग्ने भएपछि ठाकुर र महतोले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेरै जसपा सत्ता गठबन्धनमा नरहेको भन्दै यादव पक्षबाट आउन सक्ने हस्ताक्षरलाई नस्वीकार्न आग्रह गरे ।

पार्टीको पहिलो अध्यक्ष ठाकुरको हस्ताक्षरबिनाको निर्णय वैधानिक नहुने लिखित र मौखिक जानकारी उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई गराएका छन् । यादव पक्षका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले वैशाख १४ को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाटै देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय भइसकेको दाबी गरे । ‘पार्टी नीतिविपरीत अघि बढेका लुम्बिनीका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने र देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय त्यतिबेलै भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सकभर पार्टीमा सहमति खोज्ने हो । सहमति भएन भने पार्टीको विधानअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यही नै विधिको शासन हो ।’

संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । पार्टीभित्रै गठबन्धनमा जाने वा नजाने विवाद उत्पन्न भई विभाजित भएको अवस्थामा पार्टीको वैधानिक निर्णयलाई आधार मान्नुपर्ने मनसाय संविधानको यो व्यवस्थाले गरेको छ । ‘आलंकारिक राष्ट्रपतिले कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष र विपक्षमा निर्णय गर्न मिल्दैन । आफ्नो पूर्वआबद्ध दलका आधारमा अघि बढ्ने होइन । राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई हेर्ने हो । विधि, विधान र प्रक्रियालाई समात्ने हो,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीको विधि, विधानअनुसार हुने निर्णयलाई नमान्ने कुरै हुन्न ।’

ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुअघि नै खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिने भनिएको थियो । तर उनीहरूले राजीनामा नदिई मतदान बहिष्कार गरेका थिए । राजीनामा नदिएसम्म बाहिर आएका चर्चामा गठबन्धन पक्षधर आश्वस्त हुन सकेको छैन । खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले विहीबार बिहानसम्म राजीनामा नदिए जसपाका अध्यक्ष ठाकुरकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्पमा समेत जान सकिनेबारे छलफल हुन थालेको छ ।

जसपा दुई कित्तामा विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई विस्थापन गर्न नसकिने भएकाले जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई नै नेतृत्वका लागि अघि सार्न सकिने संकेत संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेका छन् । भट्टराईले बुधबार बिहान गरेको यस्तो आशयको ट्वीटले विपक्षी गठबन्धनमा तरंग ल्याएको छ । भट्टराईले कार्यकारी प्रमुख नभएका नयाँ अनुहारलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने विचार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा राखेका थिए । उनको विचार कतातिर लक्षित हो भन्ने प्रस्ट नभए पनि अपराह्न ठाकुरसँग उनले छुट्टै वार्ता गरेका थिए । देशको संकट हल गर्न यसो गरौं भन्दै भट्टराईले ‘धारा ७६ (२) बमोजिम सबै दलको सहभागिता र वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्री बाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔं’ भन्दै बिहान ७ बजेर ८ मिनेट जाँदा ट्वीट गरेका थिए । दलका प्रमुखरपूर्वप्रमुख रहेको निर्देशन समिति, साझा न्यूनतम कार्यक्रम र एक वर्षभित्र चुनावको विषय पनि उनले त्यसमा उठाएका छन् ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हट्नुपर्दा जसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई अघि बढाउने ‘कार्ड’ फालेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि सार्वजनिक रूपमै ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफू तयार भएको केही दिनअघि मात्रै बताएका थिए । आफ्नै पार्टीले नेतृत्व पाउँदा जसपा पनि एक ठाउँमा उभिने अवस्था हुने र कांग्रेस तयार हुनासाथ राष्ट्रिय सहमति बन्ने बुझाइ भट्टराईको देखिन्छ ।

भट्टराईले दिउँसो १ बजे आफैंले फोन गरेर कुराकानीका लागि ठाकुरलाई बालकुमारीस्थित जसपाको पार्टी कायालयमा बोलाएका थिए । पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा ठाकुर नेतृत्वको पूर्वराजपा धारको बैठक भने बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा बस्ने गरेको छ । ‘बुधबार ठाकुरजी भट्टराईजीसँग छलफल गर्न बालकुमारी जानुभयो । त्यहाँ दुई नेताबीच मात्रै छलफल भयो । छलफलमा के–के भयो हामीलाई थाहा भएन,’ जसपा स्रोतले भन्यो, ‘अनुमान राष्ट्रिय सहमतिकै सरकारको विषयमा हो कि भन्ने शंका छ ।’

नेता श्रेष्ठले भने देउवा नेतृत्वमै गठबन्धनको सरकार बन्ने दाबी गरे । ‘देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्न बहुमत पुग्छ । जे हुन्छ अन्तिममा हुन्छ । भोलिसम्ममा बहुमत पुग्छ,’ उनले भने । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वराजपा धारका नेता मनीष सुमनले सादगी, इमानदार र अहिलेसम्म दाग नलागेका नेता ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताए । कांग्रेसले स्वीकार गरे ठाकुरको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति नै बन्न सक्ने उनले बताए । ‘ओलीजीले धेरै पटक तपाईं बन्नुहोस् भन्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले डबलीमा नागरिक समाजको कार्यक्रममार्फत नै ठाकुरजीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार रहेको बताउनुभएको थियो । कांग्रेसमै पनि नेता रामचन्द्र पौडेलले घरमै भेटेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘ठाकुरजीलाई अघि बढाउँदा जसपा पनि एक हुन्छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने कांग्रेस सभापति देउवाकै नेतृत्वमा बहुमत पुर्‍याउन विहीबार साँझसम्म प्रयत्न गरिने बताए । ‘अन्तिम बेलासम्म जे पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी गरिरहेका छौं ।’ ढिलो–चाँडो कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले लिएको उल्टो यात्रा रोकिने खाँणको भनाइ थियो । ‘घरको संरचना हल्लिसकेको छ । ओलीजीले टेको लगाएर घरलाई धानेका छन् । जुन दिन त्यो टेको झिकिन्छ, त्यसै दिन उनी घत्रक्कै ढल्नेछन्,’ खाँणले भने, ‘हामीले नै मुलुकलाई सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै सम्हालिने कि त्यसपछि भन्ने मात्रै हो ।’

सभापतिनिकट कांग्रेसकै एउटा धारले गठबन्धनको पक्षमा अहिले बहुमत नपुग्ने भन्दै संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत ओलीलाई अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुन दिने र त्यसपछि धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा जाँदा ओलीलाई हटाउनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । ‘अहिले मुस्किलले सरकार बनाए पनि विश्वासको मत लिने बेला फुस्किन सक्छ र फेरि ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै आउन सक्ने स्थिति रहन्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘त्यस्तो जोखिम उठाउनुभन्दा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन दिने र त्यसपछि हटाउने बाटो लिनुपर्छ ।’

विहीबार साँझ ९ बजेसम्म वैकल्पिक गठबन्धन सरकारको दाबी नपुगे राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन् । त्यसपछि ३० दिनभित्र ओलीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मतमा असफल भएपछि सरकार निर्माणको अर्को चरण संविधानको धारा ७६ (५) मा पुग्छ । ७६ (५) अन्तर्गत सरकार बनेपछि विश्वासको मत नपाए पनि निर्वाचनमा जान सकिने भएकाले कांग्रेसले यसैमा जोड दिनुपर्ने ती नेताको भनाइ छ । कुलचन्द्र न्यौपानेले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।