संसदबाट विश्वास गुमाए पनि संविधानको धारा ७६ (३) बाट ठूलो दलको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीको सरकारको भविष्यबारे यतिबेला माधव नेपाल समूह र जसपाको ठाकुर समूह निर्णायक देखिन्छ। नेपाल समूह र जसपा ठाकुर समूहले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीले दुई वर्षसम्म सत्ता चलाउन सक्नेछन्। तर, बीचबाटोमा जसपा बाहिरिएमा धारा ७६ को कुनै धाराबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था आएमा संसद् विघटन हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तिम उद्देश्य पनि संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा नै जाने हो, तर नेपाल समूह र जसपाले साथ दिइरहयो भने संसद् विघटन हुनेछैन। सत्तामा रहने मान्छेले आफू सत्तामा रहिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने भएका कारण ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनिरहने भएमा सत्ता साझेदारबाट कोही बाहिरिए पनि उनले अन्य दललाई साथमा लिएर सरकार गठन गर्न भने सक्नेछन्। आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नभएमा संसद्लाई विघट नै गर्नेगरी उनी अघि

बढ्ने रणनीति कायमै रहेको स्रोतले बतायो। संसद् विघटन गरेका कारण संसद्भित्रका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहले ओली नेतृत्वको सरकारप्रति रुष्ट छ। संसद्बाट हटाउन नसके पनि यो समूहको एकता आगामी निर्वाचनसम्म हुनपुग्यो भने पनि ओलीको राजनीति असफल हुने भएका कारण उनले यसबीचमा माओवादी केन्द्रलाई पनि साथमा ल्याउन सक्लान् कि भन्ने चासो पनि उब्जिएको छ।

जसपा ठाकुर समूहसँग सहमति गरिसकेका ओलीले यतिबेला एमालेभित्रको असन्तुष्ट समूहको माग सम्बोधनमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा भयो भने उनले अवश्य पनि अर्को बाटो बनाउनुपर्ने विष्लेषकहरूको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले यतिबेला कसरी आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नेबारे गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।