पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे । उनले गरेको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै उनी पक्षबाहेक सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अगुवाहरु आन्दोलनमा उत्रिए । अन्ततः सर्वोच्चले फागुन ११ मा ओलीको काम असंवैधानिक मात्र ठहर गरेन, ओली अधिकार नै नभएको कुरा प्रयोग गरेको ठहर गरि संसद पुनःस्थापना गरिदियो ।

पुनःस्थापना भएको तीन महिना पनि नबित्दै ओलीले फेरि संसदमाथि उही हतकण्डा अपनाए । जसको विरुद्धमा पहिलेको भन्दा दोब्बर बढी अर्थात ३० रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो पटक संसद भँग गर्दा १३ रिट मात्र परेका थिए ।

पछिल्लो एकसातामा नेकपा एमाले अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक स्थायी कमिटी बैठक सार्ने र स्थागित गर्ने काम गरे । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने नेताहरुलाई कारबाही गर्न भनि बोलाइएको बैठक ४ पटक सम्म स्थगित गर्ने र सार्ने काम भयो । धेरै पटक बैठक सार्दा सार्दै पनि हिजो बैठक बस्यो र हिजो बसेको बैठकबाट पनि कुनै कारबाहीको कुनै निर्णय भएन । उल्टै पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गर्दै बैठक सकियो ।

बैठक आज पनि बस्दैछ । माधव नेपाल र भीम रावल लगायत ११ नेतालाइ पार्टीबाट निश्कासन गरेका ओली अन्य नेतालाई कारवाही गर्न हच्किनुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपना भयोभने नेपाल समूहको माग पूरा गरेर देउवालाई समर्थन गर्नबाट रोक्ने रणनीति रहेको छ ।

अदातलले पुनः प्रतिनिधि सभामा फर्काइदिएको अवस्थामा महन्थ ठाकुरको साथ रहदा माधव नेपाल सहित ११ सांसदको कारवाहीले मात्र ओलीको सत्तामा जोखिम देखिदैन । त्यसका अतिरिक्न थप १२ जानालाई नेतालाई कारवाही गर्दा ठाकुर पक्षको सहयोग भएपनि सत्ताबाट बाहिरनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

त्यसैले पुनःस्थापना भइहाले आफ्नै कारण अल्पमतमा पर्ने हुँदा ओलीले थप नेताहरुमाथी कारवाहीका लागि अदालतको फैसला पर्खिएका हुन । बालुवाटारमा आफूपक्षीय नेताहरुसामू ओलीले भन्दै आएका छन्, ‘अदालतले यसपटक पनि विताउँछ जस्तो छ, नेपाल समूहलाई नबिच्काउनु । उनीहरुको माग पूरा गरेर भएपनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छेक्नुपर्छ ।’