गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसद उनको समर्थनमा रहेजस्तो आँकलन गरिएकै समयमा एक सांसदलाई सो पार्टीले कारवाही गरेपछि सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्ने अंक गणितमा धक्का लाग्ने भएको हो ।

गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर पछिल्लो समय प्रदेशसभा समीकरण लगातार उनको प्रतिकुल हुँदै गएको छ । प्रदेशसभामा हाल ५९ सदस्य कायम छन् । जसमध्ये सत्तारुढ एमालेको २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) सहित सरकारको पक्षमा जम्मा २८ मतमात्र देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमतको आँकडा अर्थात् ३० सांसद जुटेको अवस्था छ । प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको १५, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र जसपाका दुई गरी विपक्षी गठबन्धनमा ३० सांसद छन् ।

जनमोर्चाले एमालेको पक्षमा उभिएका आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई बिहीबार कारवाही गरेको हो । उक्त कारवाहीपछि प्रदेशसभाको अंकगणित ५९ सदस्यमा सीमित भएको हो । यसअघि जनमोर्चाकै दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन अस्वीकार गरेका कारण उक्त गठबन्धनले सरकार बनाउने अवसर पाउन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाका तिनै दुई सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर विश्वासको मत लिन पहल गर्नसक्ने आँकलन भइरहेको थियो । तर जनमोर्चाले एमालेको समर्थनमा उत्रिएका थापालाई कारवाही गरेसँगै अब त्यो सम्भावना पनि समाप्त भएको हो ।

यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि अल्पमतमा परेका छन् । यससँगै ओली समूहका दुई मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ ।