अघिल्लो शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले शुक्रबार मात्रै विश्वासको मत लिए । पोखरेलले आफूसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । पोखरेलसँगै शनिबार नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्का, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।

तर, उनीहरुमध्ये हालसम्म कसैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पोखरेलले सम्हालेका छन् । उनले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका छैनन् । चार दल मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा कसले कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने भागबन्डा नमिल्दा कार्यविभाजन हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार बनाउन सहयोग गरे पनि बाहिरै बस्ने निर्णय गरेकोले तीन दल र एक स्वतन्त्र सांसदसहित गण्डकीको सरकार निर्माण भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिएपछि त्यसपछिका आकर्षक मानिने अर्थ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैको आँखा परेको छ । कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने हानथापकै कारण एक हप्तासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन भने जिम्मेवारी पनि दिन बाँडफाँड हुनसकेको छैन ।

यही खिचातानीबीच मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार विश्वासको मत लिएर सरकार एक वर्षको लागि पक्का गरेका छन् । सरकार गठनको एक सातामै विश्वासको मत लिनुको तात्पर्य भने ढिला भए विश्वासको मत पनि पाउन नसकिने हो कि भन्ने संशय गठबन्धन सरकारलाई थियो । त्यो संशय शुक्रबार पनि देखियो, सरकार गठन हुने दिनमा पनि देखिएको थियो ।

गठबन्धन सरकार बनाउने तयारी हुँदै गर्दा सबैभन्दा बढी ‘बार्गेनिङ’मा सबैभन्दा सानो दल जसपा सक्रिय देखियो । उसले आफ्ना दुई सांसद र तीन गैरसांसद व्यक्ति सम्मिलित पाँच सदस्यीय वार्ता टोली नै बनाएको छ । टोलीले जसपाका दुवै सांसदलाई मन्त्री, त्यसमध्ये पनि एउटा रोजेकै मन्त्रालय दिइनुपर्ने, सरकारी नियुक्तिमा जसपालाई भाग छुट्ट्याइनुपर्ने, सचेतकको सुविधा लिन प्रदेशसभा सचिवालयले लगाएको १० प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ हटाइनुपर्ने विषयमा लिखित सम्झौता हुनुपर्ने अडान सुरुदेखि नै लिएको थियो ।

तर, सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेसले तत्काल सैद्धान्तिक सहमति गर्ने र सरकार बनाउने अनि राजनीतिक छलफल गर्ने जनायो । पछि जेठ २९ मा गठबन्धनको सरकार बन्यो । उक्त दिन सरकारमा सबै दलका एक-एकजना सहभागी हुने सहमति भयो । तर, जसपाका सांसद हरिशरण आचार्य मन्त्री बन्दैगर्दा अर्की सांसद धनमाया पोखरेल लामाले विमति राख्दै जसपा सरकारमा नजाने प्रतिक्रिया दिइन् । उनले फेसबुकमा जसपासँग भएको सहमतिपत्र नै सार्वजनिक गरिन् । तर, सांसद आचार्य मन्त्री भए ।

त्यसपछि शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भए । उक्त दिन बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक मध्याह्न १२ बजेपछि मात्र सुरु भयो । कारण, उक्त दिन जसपाका दुवै सांसद लिखित सहमति नगरेसम्म विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने अडानमा देखिए ।

विश्वासको मतमाथि गठबन्धनमै अविश्वास देखिएपछि शुक्रबार नै जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलबीच चारबुँदे सहमति भयो । त्यसपछि मात्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

उक्त दिन भएको सम्झौताअनुसार तेस्रो बुँदामा जसपालाई अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने स्पष्ट लेखिएको छ । तर, उक्त सम्झौता दुई दिन नबित्दै कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय दिने गरी सहमति भएता पनि उक्त मन्त्रालय कांग्रेस आफैँले राख्ने भएको छ ।