सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को लागि ल्याएको बजेटको सत्ता पक्षकै सांसदहरूले चर्को आलोचना गर्न थालेका छन्। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट बिचौलियाअनुकूल आएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्।
सरकारले प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका एकरएक सडक, प्रदेश गौरवका योजनाका रूपमा राखेको छ। गतवर्ष कैलालीबाहेक ८ जिल्लामा ती सडक निर्माण र कालोपत्रेका लागि १०-१० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। यसपालि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहको जिल्लाबाहे सबै सडकमा बजेट घटाइएको छ।
कैलालीमा एक करोड, कञ्चनपुरमा तीन करोड १० लाख, बैतडीमा साढे तीन करोड, दार्चुलामा साढे तीन करोड, अछाममा २ करोड, बझाङमा एक करोड ७५ लाख छुट्याइएको छ। जब कि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहको जिल्ला बाजुरामा भने २६ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारमा एमाले नेता भीम रावलको पनि प्रभाव रहेको एमालेकै सत्ता पक्षका सांसदहरूको दाबी छ। बजेटमा पनि त्यसको झल्को देखिएको उनीहरूको आरोप छ। सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा एमाले नेता रावलको घर जाने सडक कालोपत्रेका लागि ६ करोड राखिएको छ। तर, प्रदेश गौरवका योजनामा भने एक करोड विनियोजन गरिएको छ। अछामको साँफेबगर नगरपालिकाको बयलपाटा माझका पिपलदेखि नदुकाना–कालाआम–डोटै–ल्याङमाता सडक कालोपत्रेका लागि ६ करोड छुट्याइएको हो।
ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्य पठान सिंह बोहराले नेता रावलको घरलाई मात्र ध्यानमा राख्दै बजेट दिइनु गलत भएको बताएका छन्। कुनै नेता तथा नेता निकटका कार्यकर्तालाई पोस्ने बजेट स्विकार्य नहुने उनको तर्क छ। यस्तै सत्ता पक्षकै सांसद प्रेम प्रकाश भट्टले पनि प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा ७५ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
