गत शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी सुमन शर्मा रायमाझीले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको जानकारी प्रदेशसभालाई गराएकी छन्। आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचार गर्दै उनले आफूले संसदीय दल र पार्टीको निर्णयविपरीत पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर विपक्षमा रहने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराएकी हुन्।

यसअघि गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै रायमाझी सहित ४ जना जसपाका सांसद मन्त्री भएका थिए। रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्। प्रदेशसभा सचिवलाई लेखेको पत्रमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलको विधानको धारा १६(१) अनुसार दुई वर्षसम्म दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था राखी संसदीय दलको नेतामा सहसराम यादव चयन गरी पार्टी विधान धारा २८(३)अनुसार अनुमोदन भई प्रदेशसभामा दर्ता भएकाले आफू मूल पार्टीमै रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

‘जनता समाजवादी पार्टीको मूलधारमा रही पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादवको नेतृत्वमा काम गर्ने र पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई कुनै किसिमको समर्थन नरहेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ’ सचिवालयमा पठाएको पत्रका उल्लेख छ। रायमाझीको राजीनामा र सरकारलाई समर्थन नरहेको प्रदेशसभालाई जानकारी दिएकाले पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई थप संकट देखापरेको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग एमालेको ३८, जसपा (महन्थ ठाकुर पक्ष) ३ गरी ४१ जनाको समर्थन छ। तर, सरकारका लागि भने ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। सत्तासिन एमालेले भने ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन भएकाले बहुमत र अल्पमतको सवाल नरहने बताउँदै आएको छ।