सर्वोच्च अदालतमा भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको छ । शुक्रबार अधिवक्ता प्रवेश केसीले आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोग खारेज गरेपछि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले यस विषयमा विरोध जनाउदै देशव्यापी प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सर्वोच्चमा परेको रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेशी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।