नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २२ साउन ।
सरिता गिरीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट कारबाही गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितका ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो। गिरीले २०७६ फागुन ७ गते दायर गरेको रिटमा १८ महिनापछि पहिलो सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले जनता समाजवादी पार्टी र संघीय संसद्लाई गिरीलाई संसदबाट हटाइएकोबारे लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भू–भाग समेटेर जारी गरिएको नक्सासहितको निसान छापलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्न प्रतिनिधि सभामा पेश भएको प्रस्तावमा संशोधन हालेपछि गिरी विवादमा परेकी थिइन्। सोही घटनालाई लिएर पार्टीले गिरीलाई समानुपातिक सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको थियो।
पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै गिरीले सांसद पद्बाट कारबाही गरिएको सूचना संघीय संसद सचिवालयबाट जारी हुनु अगाडी नै असार २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यतिबेला सर्वोच्चको नियमित इजलासले उनको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेर लिखित जवाफ मागेको थियो।
पछि संवैधाधिक विषयसँग सम्बन्धित विवाद भएको भन्दै निरुपणका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको १८ महिनापछि पहिलोपटक शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ।
