सत्ता गठबन्धनसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओली मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि तर्सिन थालेकी छन् । ओलीलाई घेराबन्दी गर्न गठबन्धनका दलहरू आगामी निर्वाचनसम्म कार्यगत एकता गर्न तयार भएपछि एमालेलाई राजनीतिक अस्थित्व जोगाउनुपर्ने चर्को दवाव छ । विपक्षीहरू एक भएसँगै ओलीले गता साता आफूनिकट नेताहरूसँग राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर झलनाथ खनाल या रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने तयारी भएको सूचना पाएको बताएका थिए । यो सूचना शीतलनिवासले पनि पाएपछि राष्ट्रपति नै एमाले एकता जोगाएर महाअभियोगको खतरा टार्न सक्रिय भएको बताइन्छ ।

महाअभियोगको सुइँको पाएलगत्तै राष्ट्रपतिले हिजो साँझ माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेता तथा एमाले उपाध्याक्ष भीम रावलसँग झण्डै ३ घण्टा वार्ता गरेकी थिइन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा विजयी भएका रावल र भण्डारीबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि निकट रहेको छ । रावलसँगको भेटमा भण्डारीले एमाले एक नभए पार्टीको अस्थित्व समाप्त हुने र एमालेले प्राप्त गरेका उपलव्धि पनि एकपछि अर्को गर्दै समाप्त हुने बताएकी थिइन् । पार्टीले प्रधानमन्त्री गुमायो, मुख्यमन्त्रीहरू गुमाउन थालेको र अझै एक हुन नसके राष्ट्रपति पद पनि गुमाउने भन्दै सचेत भएर पार्टी एकतामा लाग्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

रावलसँगको वार्तापछि भण्डारीले ओलीलाई फोन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । लगत्तै ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेर नेता नेपालसँग वार्ताको चाजोपाजो मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरूलाई आग्रह गरेको बताइन्छ । सम्भव भएसम्म ओली नेपालबीच आजै वार्ता गर्ने तयारी छ । ओलीले पार्टी सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया पनि तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएर नेपाल पक्षको एक चरणको माग पूरा गरेका छन् । त्यसले नेपाल पक्षलाई वार्तामा बस्न नैतिक दवाव परेको छ । माधव नेपाललाई पनि उनी निकटका नेताहरूले वार्तामा बसेर पार्टी एकता जोगाउन दवाव दिइरहेकोले एक दुई दिनभित्र एमाले एकतामा नयाँ सिनारियो देख्न सकिने एमाले स्रोतको दाबी छ ।

सम्भव छ राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग ?
राष्ट्रपतिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको वखत सम्पूर्ण असंवैधानिक काममा साथ दिएको भन्दै गठबन्धनका दलहरू उनीसँग रूष्ठ छन् । त्यसैले पनि उनीहरू एमाले फुटाएर भए पनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर बदला लिन चाहन्छन् । त्यसको लागि माधव नेपालसँग पार्टी फुटाउने हैसियत नभएपछि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहयोग गर्न गठबन्धन तयार देखिएको छ । हालको समीकरण हेर्दा माधव पक्ष पनि गठबन्धनमा सहभागी हुँदा ओलीसँग प्रतिनिधिसभामा ९० को हाराहारीमा सांसद रहन्छन् भने सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाई पुग्छ । जुन संख्या महाअभियोगको लागि पर्याप्त हुनेछ ।

महाअभियोग राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभामा एमालेका ३१ जना सांसदमध्ये ओलीसँग कम्तीमा २४ सांसद् रहेका छन् । अर्थात् राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनलाई दुईतिहाइ पुग्ने देखिँदैन । त्यसैले पनि गठबन्धनले माधव नेपाललाई धेरै मन्त्रालय दिएर र ओली खेमामा रहेका केही सांसद्लाई मन्त्री बनाएर भए पनि दुई तिहाई जुटाउने खेलमा लागेका थिए । त्यसको सुइँको पाएपछि नै राष्ट्रपतिले एमालेलाई एक बनाउन लागिपरेको बताइन्छ ।।