लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखले बोलाएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै पेस भएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेको छ।

विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट लिएर सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण हकदैया समेतको अभाव देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपिठ गरिदिएको हो। अधिवक्ता प्रवेश केसी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।