शिक्षक सेवा आयोग स्थायी दरबन्दीमा नयाँ नियुक्तिका लागि आयोगको परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। छ-छ महिनामा खुल्नुपर्ने आयोगको परीक्षा तीन वर्षयता खुलेको छैन। सोही कारण शिक्षण अनुमति अध्यापनपत्र लिएर बसेका सात लाख १७ हजार एक सय पाँच नयाँ जनशक्ति प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म विद्यालय शिक्षण प्रवेश गर्नबाट रोकिएका छन्।

आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएसँगै आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीको प्रमुख दायित्व नयाँ शिक्षक स्थायी दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउनु रहेको छ। अध्यक्ष रेग्मीले आयोग एक वर्षयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेकाले थुप्रै पुराना काम बाँकी रहेको कारण समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै नकारात्मक असर परिरहेको बताउँछन्। शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका थुप्रै जनशक्ति विद्यालयबाहिर छन् भने अर्कोतर्फ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म १२ हजार ६१ रिक्त दरबन्दीमा नयाँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति भएका छैनन्।

‘मैले अध्यक्ष पद सम्हालेलगत्तै तीनवटा मुख्य काम गर्ने लक्ष्य लिएको छु,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘पहिलो शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रमा देखिएका त्रुटि सच्याउने, दोस्रो नयाँ स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने र तेस्रो शिक्षक बढुवाको फाइल अघि बढाउने रहेको छ ।’ यसका साथै आयोगले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर त्यहीअनुसार वर्षभरिको काम गर्ने आयोगको बैठकले निर्णय गरेको छ। ‘वषौंदेखि शिक्षक बढुवाका ४७ फाइल आयोगमा थन्किएका छन्,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘हामी आएपछि १७ शिक्षक बढुुवाको तयारी भई नतिजा प्रकाशित हुने क्रममा छ। बाँकी ३० शिक्षकको बढुवाको फाइला छानबिन र अध्ययन हुँदैछ ।’

०७७ असोज १४ गतेदेखि आयोगका पूरै पदाधिकारीको सेवा अवधि सकिएपछि एक वर्षयता आयोग पूरै ठप्प बनेको थियो। सरकारले साउन २० गते अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्ति गरेपछि आयोगले पूर्णता पाएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।