सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखेको छ । आज (बुधबार) बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचिमा राखेको हो ।

गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७७ असोज १ गते राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आज पेसी तोकिएको थियो । राष्ट्रियसभामा युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्रा त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संवैधानिकको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदुमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् भने अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।