नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको इन्काउन्टर घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। इन्काउन्टरका नाममा पौडेललाई पक्राउ गरेर हत्या गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिनबाट देखिएपछि पौडेलका परिवार त्यसविरुद्ध जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाही दुवैले उक्त घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पौडेलकी श्रीमती दुर्गादेवी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकमाुर सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजसालले विहीबार पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालसहितका व्यक्तिविरुद्धको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन टोलीले पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रहरीबाट यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको, घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का गर्दा मेडिको लिगललाई ध्यान नदिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो।

त्यसबेला आयोगले नेपाल सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो। जसमा घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारी समेतलाई कानूनको दायरामा ल्याउन भनिएको थियो। आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोग लगाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई समेत सचेत गराउन आयोगको निर्देशन थियो।

इन्काउन्टरको निर्देशन दिने तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसम्मलाई कारबाही गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो। आयोगको उक्त निर्देशनपछि पुनरावलोकन माग गर्दै सरकारले आयोगसमक्ष निवेदनसमेत दिएको थियो। सरकारको उक्त निणय आयोगले खारेज गरेको थियो।