शरीर नै कक्रक्क पार्ने हिउँदका चिसा दिनहरूमा सडकको किनारमा गुडुल्किएर फोहरको थुप्रोलाई डसना र सिरक बनाएर काँँपिरहेका बालबालिका देख्दा जो कोहीको मन पग्लिन्छ । तर, कसैले पनि उनीहरूलाई कुनै प्रकारको मानवीय सहयोग गर्दैनन् । बरू ‘कठै विचरा !, छोराछोरीको पालनपोषण गर्न नसक्नेले किन जन्माउनु’ भन्दै सडक किनारामा भोक र चिसोले छटपटाइरहेका सडक बालकालिकाका बाबुआमालाई धिक्कार्दै आ–आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छन् ।
अर्कोतिर यिनै सडकछाप बालबालिकाको कारुणिक चित्र देखाएर धेरैको विलाशी जीवन चलेको छ । त्यसैले त जति नीति, जति कानुन र योजना बने पनि उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख शहरका सडकहरूमा बालबालिकाको संख्या कहिल्यै घट्दैन । बरू कलकारखानाहरूमा काम गर्ने बालश्रमिकहरूको संख्या क्रमशः बढ्दै गइरहेकोे छ ।
तथ्याङ्ले भन्छ– काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय बाल श्रमिक र सडक बालबालिकाको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिकलगायत विभिन्न कारणले विस्थापित बालकालिकाहरू जीविकोपार्जनको लागि होटेल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, कलकारखानाहरूमा बाल श्रमिकका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् ।
बालबालिकाको हक हितमा काम गर्ने संघसंस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बाल श्रमिक घटेको देखाए पनि पछिल्लो समय सडक बालबालिका र बाल श्रमिकको संख्या बढेको पाइन्छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने दर्जनौं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि करौडौं रूपैयाँ लगानी गरे पनि यो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । नीतिगत रूपमा बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी दबाबमा कुनै पनि काम लगाउनु हुँदैन । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकको प्रत्याभूत गरेको छ ।
आमाबाबुको काखमा हाँसीखुसी रहने र किताबकापी लिएर विद्यालय जाने उमेरका यी केटाकेटी सडकलाई नै आफ्नो संसार बनाउन बाध्य छन् । सडकमा बस्ने बालबालिकाको संख्यामा दिन प्रतिदिन बढ्नुको मुख्य कारण पारिवारिक हिंसा नै हो भन्ने कुरा सिविन नामक संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडकमा बालबालिका बढ्दै जानु भनेको स्वयम् बालक, परिवार समाज र राष्ट्रका लागि पीडादायक अवस्था हो । असभ्यता पनि हो । सडकमा आश्रित बालबालिकाले असीम पीडा र अफ्ठ्यारो त भोगी रहेका छन् नै, असुरक्षा र अन्यौलग्रस्त भविष्यका कारण कहालीलाग्दो जीवन बाँच्न विवश छन् ।
सडक बालबालिका बढ्दै जाने क्रममा वृद्धि हुनुको साथै उनीहरू लागूपदार्थ सेवन गर्ने, चोरी गर्ने, पाकेट मार्ने समूह बनाएर हिड्ने, फोहरी र अशोभनीय व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरू आफ्नो गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापनका लागि असामाजिक कार्यमा संलग्न भएको भेटिएको छ ।
नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकसम्बन्धी महलमा जोखिममा परेका सडक बालबालिकाको लागि भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यबाट विशेष सुविधा प्रदान गरिने कानुनी हक, अधिकार सुनिश्चित गरिएता पनि यस्ता बालबालिकाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, गाँस, बास र कपास जस्ता आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका देखिन्छन् ।
संसारमा प्रत्येक सेकेण्ड हजारौं बालबालिकाहरू जन्मिरहेका छन् । बर्षेनी बालबालिकाक लागि भनेर विदेशी एजेन्सीहरूले लाखौँ डलर पठाउँछन् तर यसरी पठाएको डलरले यहाँ रातारात करोडपति बन्ने खेल मञ्चन भइरहेको छ । बालअधिकार संरक्षण गर्ने नाममा यसरी बालबालिकाको अधिकार माटोमा मिलाउने केही पहुँचवालाहरू भने समाजमा खुल्मखुल्ला हिँडिरहेका छन् । उनीहरू सरकारको निगरानी र करको दायराभन्दा धेरै टाढा छन् । आम जनताहरू यो दृश्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहन बाध्य छन् ।
नेपाल सरकारले सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२, स्वीकृत गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण एवम् व्यवस्थापन गरी पहिलो चरणमा उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने कार्य संचालन गरे पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।
