चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बन्नै अयोग्य भएपनि उनले सो पद पाएको खुलेको छ । न्यायिक टिप्पणीमा परेको न्यायाधीश कुनै पनि देशमा प्रधानन्यायाधीश हुँदैन। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको प्रमाणसहित माथिल्लो अदालतले कारबाहीका लागि लेखेको न्यायाधीशको ‘करिअर’ त त्यही दिन सकिन्छ।

अख्तियारले २०६४ सालमा पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्ध चलाएको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विषयक मुद्दा विशेष अदालतमा जबरासमेत संलग्न इजलासले खारेज गरेको थियो। अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ को हदम्याद नघाई मुद्दा दायर गरेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ अनुसार उक्त ऐनको अन्य दफाको दाबी नलिएको भन्ने आधार इजलासले लिएको थियो। अर्यालले ओहोदाको दुरुपयोग गरी २ करोड ६० लाख ८१ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग थियो ।

जबरासमेत संलग्न इजलासले तथ्यमा प्रवेशै नगरी मुद्दा खारेज गरेको ठहर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले न्यायिक टिप्पणी गर्दै भनेको छ, ‘यस मुद्दामा पुनरावेदन तहको हैसियत राख्ने अदालतबाट भएको सो गल्ती सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको देखिएकाले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत भएको र संविधानको भाग ११२ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएकाले यो आदेशको एक प्रति सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराउनू।’

उनका विवादास्पद गतिविधि यति बेला छताछुल्ल भएका छन्। अप्राकृतिक ढंगबाट प्राप्त पद जोगाउन उनलाई हम्मे परेको छ। सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले दुई दिनदेखि इजलास बहिस्कार गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार सबैले उनको राजीनामा मागेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।