प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन्। न्यायालयमा चलिरहेको आन्दोलनले आफू भूमिकाविहीन बनेको अवस्थामा राणाले दोस्रो पटक आयोगको बैठक बोलाएका हुन्। कात्तिक ७ गते देखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

आफ्नो बहिर्गमनको मागसहित निरन्तर आन्दोलन चलिरहेको समयमा उनले पहिलोपटक गत पुस ६ गते बैठक बोलाएका थिए। आन्दोलन चलिरहँदा राणाले अघिल्लो महिना जिल्ला न्यायाधीशको परिक्षाको नजिता प्रकाशनका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए। तर, पुस ७ गते बिहान नै सूचना निकाले आयोगको बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएको थियो।

राणाले करिब एक महिनापछि पुनः शुक्रबार २ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाएका छन्। तत्कालीन समयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले आयोगमा सदस्य रहने कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु तथा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई भेटेर बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने प्रावधान छ। अध्यक्ष र अन्य २ जना सदस्य उपस्थित रहेमा गणपूरक संख्या मानिने र बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था न्याय सेवा ऐन २०७३ ले गरेको छ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका जिल्ला न्यायाधीशहरूको नतिजालाई अनुमोदन गर्दै अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्ने शुक्रबारको बैठकको कार्यसूची रहेको छ।