स्थानीय निर्वाचन सर्ने गाइँगुइँ नौलो रहेन । त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यसअघि नै निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म निर्वाचन सर्ने हल्ला चलिरहने बताएका थिए । प्रत्येक निर्वाचनमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा नागरिक स्तरमा आशंका उत्पन्न हुने नै गरेको छ । तर, यसपटकको अवस्था सामान्य अवस्थाभन्दा फरक छ । सत्ता गठबन्धन निकट स्रोतले निर्वाचन सर्ने मात्र नभई तीनै तहको चुनाव एकै चरणमा गर्ने भित्री तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरे पनि यसका प्राविधिक पक्ष मिलाउन सकस परिरहेको छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहहरूले आफूखुसी उम्मेद्वारी दाबी गर्ने र आफ्नो पार्टीको पकट बलियो रहेको स्थानमा सहकार्यको लागि तयार नहुने अवस्था आएपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य अन्यौलपूर्ण भएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा जानुभन्दा निर्वाचन सार्नु नै उपयुक्त हुनेमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू पुगेका छन् । निर्वाचनलाई लिएर हुनुपर्ने तयारीमा गठबन्धन दलहरू आवश्यक सक्रिय नदेखिनुले पनि यस विषयले आशङ्का बढाएको हो ।

नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवाले पार्टी एकमत नहुँदा पनि निर्वाचनमा सहकार्य गर्नमा जोड दिनुको एउटै स्वार्थ छ– संघीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच सहकार्य नहोस् भन्ने । सत्ता गठबन्धनलाई संघीय निर्वाचनसम्म टिकाउन सकेमा अर्को कार्यकाल ५ वर्ष नै आफैं प्रधानमन्त्री बन्नेमा देउवा ढुक्क छन् । त्यसैले पनि स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई घाटा लाग्ने भए पनि माओवादी लगायतका सत्तारूढ दलहरूसँग सहकार्य गर्न देउवा तयार भएका छन् । तर विकसित घटनाक्रम हेर्दा स्थानीय निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनमा झनै दरार ल्याउने देखिएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू स्थानीय निर्वाचन सार्ने तयार जुटेको बताइन्छ ।

यसको सङ्केत शनिबार मात्र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै दिएका थिए । उनले वैशाख ३० गते नै निर्वाचन गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको भए पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । जेठको पाँच गते पहिलो चुनाव, असारमा दोस्रो चरणको र असोज ७ गते तेस्रो तहको निर्वाचन भएकोले असोजमा चुनाव भएका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा नहुने भएकोले सर्वोच्चबाटै निर्वाचन रोक्ने आदेश हुनसक्ने नेपालको आशंका थियो । यसैलाई आधार मानेर गठबन्धनले वातावरण आफू अनुकुल नभएमा अदालतलाई प्रयोग गरेर भएपनि निर्वाचन रोक्न सक्ने जनस्तरबाट आशंका उब्जिएको पाइन्छ ।

त्यसैगरी डामाडोल रहेको अर्थतन्त्रका कारण पनि दलहरूलाई निर्वाचनमा जान सकस भइरहेको छ । साथै स्थानीय र संघीय निर्वाचन फरक समयमा गर्दा गठबन्धन फुट्न सक्ने आशङ्काका कारण सत्ता गठबन्धनले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न चाहेको बताइन्छ । अदालतले असोजसम्म स्थानीय निर्वाचन रोकेको अवस्थामा त्यसको दुई महिनापछि मंसिरमा तीनै तहको निर्वाचन गर्न सकिने खाका गठबन्धनले कोरेको स्रोतको दाबी छ ।

विप्लवलाई पनि समेट्ने तयारी
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आफू तयार रहेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारलाई एक महिना निर्वाचन सार्न आग्रह गर्दै आएको छ । साथै पार्टीले प्युठानमा सत्तारूढ गठबन्धनमा समावेश हुने निर्णय गरेर सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको सन्देश पनि दिएको छ । यसलाई पनि सत्ता गठबन्धनले सुखद् पक्ष मान्दै विप्लवलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने गरी तयारी भइरहेको बताइन्छ । फलतः विप्लव, अदालत र अर्थतन्त्रलाई बाहना बनाएर सरकारले नै तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने आन्तरिक तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ ।