सत्ता गठबन्धन दलभित्र नागरिकता विधेयकको विषयमा साझा धारणा नबनिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सक्रियता बढेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि उनको सक्रियता बढेको हो ।
सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नागरिकता विधेयक चाँडो पास गर्ने पक्षमा रहे पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एस भने अझै अलमलमा छन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सत्ता साझेदार दलभित्रै फरक मत छ । काँग्रेस पुरानै प्रावधानलाई समेटेर विधेयक पास गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी र एस वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सात वर्षे प्रावधान कायम गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
सरकारले विधेयक असार २५ गते शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसै दिन सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
