नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ११ साउन ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । आज (बुधबार)रिट निवेदनको सुनुवाइ सुरु हुने भनिएको थियो ।
विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । मुद्दा अहिले पनि संयुक्त इजलासमा रहेको भन्दै उनीहरुले सबैलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरुबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तयारी थियो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता समृत खरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा २०७७ मंसिर १ गते रिट निवेदन दिएका थिए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति गरेका थिए । रिट निवेदनमा संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाइसमेत नगरी गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ ।