नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १६ भदौ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सिफारिस समिति र संसद्माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग छानविन समितलाई दोस्रो दिनको बयान दिने क्रममा उनले समिति र संसद्लाई नै प्रश्न गरेका हुन् ।
आजको बैठकमा जबरालाई भ्रष्टाचारमा मुछिएको, न्याय सम्पादन गर्न नसकेको तथा असक्षम र पूर्णतः विफल हुन पुगेको भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । करिब २ घण्टा चलेको बयानमा जबराले महाभियोग प्रस्ताव गर्नेहरू नै समितिमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले जबराले घरीघरी संविधान र नियमावलीमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।
‘उहाँले धेरै प्रक्रियाबाट जवाफ दिनुभयो । घरीघरी समिति र संसद्लाई नै प्रश्न गर्ने शैलीमा जानुभयो’ विश्वकर्माले भने । उनले समितिको प्रश्नमाथि नै प्रश्न उठाएपछि समितिमा रहेका सांसदहरूले सोधिएको प्रश्नभित्र रहेर जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए । बिहीबार समितिले जबरालाई २ वटा प्रश्न सोधेको थियो । समितिको अर्को बैठक भदौ १९ गते ११ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाअभियोग लगाएपछि २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही सिफारिस समितिले पटक बयान लिएको हो ।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेपाली काँग्रेसबाट मिनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यसोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ, जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल रहेका छन् ।
