राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा र परिधिबाहिर गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । संविधानको धारा ११३ (३) ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र पठाउने अधिकार दिएको छ ।
तर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । धारा ११३ (४) ले त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जनसहित वा उस्तै रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकता विधेयकप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्दै संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छन् ।
राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै पूर्वदल एमालेको स्वार्थअनुकूल चलेको आरोप निरन्तर खेप्दै आएकी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुलाई सोहीअनुसार हेरिएको छ ।
२०६२/६३ को परिवर्तनका साथै संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेकी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा हलो अड्काएर मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संविधानको व्यवस्थाविपरीत दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली नेतृत्व सरकारको सिफारिसलाई मध्यरातमा हतारहतारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् ।
दुवै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै राष्ट्रपति भण्डारी रुष्ट छिन् । देउवा नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न निरन्तर सक्रिय भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा हलो अड्काएकी छन् । यससँगै सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनसँग थप दूरी बढाएर राष्ट्रपति भण्डारी देउवा सरकारको विकल्प खोज्ने/दिने रणनीतिमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको पक्ष र विपक्षमा जनतालाई विभाजित गर्ने र मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्ने भण्डारीको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ । मंसिर ४ अघि नै निर्वाचन गराउन नसके देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा रहेकी भण्डारीले यसबीचमा विभिन्न पक्ष र व्यक्तिहरूसँगको भेटमा निर्वाचनको निष्पक्षताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएकी छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
