सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेको एक महिना पुगेको छ । कोभिड महामारी, विश्वव्यापीरूपमा देखा परेको आर्थिकमन्दी र त्यसको नेपालमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसलाई स्वयम् प्रधानमन्त्रीले चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा संश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामप्रति सिङ्गो देश सशङ्कित थियो । त्रिकुंश चरित्रको संसद्, राजनीतिक दर्शन र विधारधारामा अनेकता, संसद्मा नयाँ दलहरूको उपस्थितिलगायत विषयलाई कतिपयले संसद् पूर्णकाल अगाडि बढ्दैन कि भन्ने ढङ्गले विश्लेषण गरेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनौतीभित्र अवसर देखे, जोखिमपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिको नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माण गरे र सरकारको नेतृत्व गरे । आजको दिनसम्म आइपुग्दा संसद् पूर्णकाल जाँदैन कि भन्ने आशङ्का निवारण भएको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति यो महत्वपूर्ण सन्देश हो ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् प्रचण्डलाई दुवै छिमेकी मुलुकका साथै अधिकांश मुलुकले बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै पारस्पारिक सद्भाव, एकता र सहकार्य थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुले वर्तमान सरकारको सन्तुलित कूटनीतिको पहिचान दिन्छ । यसै अवधिमा प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, कतार, युएईका राजदूतहरूका साथै युरोपेली युनियनलगायत प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेका छन् । भेटघाटका क्रममा सबै मुलुकका राजदूतले वर्तमान सरकारसँगको सहकार्य थप मजबुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको सद्भाव र सहयोगमा बढोत्तरी हुने विश्वास दिलाएका छन् । यसले वर्तमान सरकारको कूटनीतिक सामथ्र्य र सन्तुलित विदेश नीतिलाई प्रष्ट गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो ३० दिनको अवधिमा ध्रुवीकृत राजनीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको ‘फ्रेमवर्क’मा ल्याउन निकै मेहेनत गरिरहेको छ । सत्ता साझेदार दलका नेतासँग गरिएका औपचारिक र अनौपचारिक संवादले सकारात्मक दिशा लिएका छन् । यसका कारण सरकारको पूर्णता, प्रदेश सरकारको गठनदेखि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायतका काम सम्पादन भएका छन् । यसका साथै प्रधानमन्त्रीको टिमले लगभग पूर्णता प्राप्त गरी कार्यसम्पादन प्रारम्भ गरेको छ । यसबाट आगामी दिनमा नतिजामुखी काम हुने विश्वास गरिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य कहीँकतै छिपेको छैन । यही यथार्थलाई हृदयंगम् गरी प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन मिहेनत गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, गभर्नरका साथै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग गरिएका पटकपटकका छलफल अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा केही नीतिगत निर्णय मात्र लिएको छैन, सबल कार्यसम्पादनका कारण अर्थतन्त्रका प्रारम्भिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।
पुँजीबजारमा देखिएको उत्साह, सुशासन एवं समृद्धिबारे प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले मुलुकभरि गरेको सकारात्मक रक्तसञ्चार, सरकारी संयन्त्रमा अब केही हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास, निजी क्षेत्रको सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया त्यसैका उपज हुुन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने र उत्साहपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्ने हेतुले मौद्रिक नीति परिमार्जनसमेत भएको छ ।
तीस दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र सामाजिक महत्वका सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका छन् । ती सबै कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकता प्रष्टाउँदै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि वर्तमान सरकारको लक्ष्य भएको स्पष्ट गरेका छन् । यस अवधिमा नेपाल हस्तकला महासङ्घको साधारणसभा, ग्लोबल आइएमई बैंकको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ, राष्ट्रिय योग दिवस समारोह, एक हजार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको सन्दर्भमा सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको विशेष कार्यक्रम, सोनाम ल्होसार समारोह, भेटेरेनरी सङ्घको कार्यक्रम, सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दिवसलगायत सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भई सरकारको प्राथमिकतामा साथ र सहयोगका लागि समस्त देशवासीलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भिक पहल लिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सुशासनका क्षेत्रमा विशेष पहल लिन आग्रह मात्र गरेका छैनन् , आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत सहयोगका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । यसका साथै राहदानीको प्राविधिक कक्षमा देखा परेको समस्या प्रधानमन्त्रीकै विशेष निर्देशनमा सम्बोधन भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती भएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गरेअनुसारको मूल्य कटौतीका लागि थप अध्ययन र सहजीकरणको आवश्यकता देखिन्छ ।
राजनीतिक र सामाजिक प्रकृतिका माग र मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ । यस अवधिमा मिटरब्याजीबाट पीडित किसानसँग भेट गरी उनीहरूका समस्या समाधानका लागि गरिएको पहल, बादी समुदायका माग र मुद्दाप्रति चासो, एनआरएनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भएको छ । साथै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संवाद गरी प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयबारे सुझाव मागेका छन् । यी छलफल रूपमा सामान्य देखिए पनि सरकारको आगामी गन्तव्य निर्धारणका निम्ति महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
यसै अवधिमा देशले निकै ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्यो । यही माघ १ गते पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनामा ७२ यात्रुको निधन भएपश्चात् सिङ्गो देश नै स्तब्ध बन्यो । दुर्घटनाको सूचना प्राप्त गर्नेबित्तिकै स्वयम् प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विमानस्थलको प्राविधिक कक्षमा पुगेर उद्दारको नेतृत्व लिए । तत्पश्चात् बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै माघ २ गतेका लागि शोक बिदा घोषणा गर्यो । जहाज दुर्घटनाको छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनुका साथै सम्पूर्ण जहाजको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्यो । साथै कम्बोडियामा निधन भएका निराकार पाण्डेको परिवारसँग भेटी सद्भाव र शव ल्याउने कामको सहजीकरण गरे । यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका र सास्ती भोगेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्यसमेत सम्पादन गरिएको छ ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक आन्तरिक गृहकार्य सम्पन्न गरिएको छ । हेलो सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्राविधिक कक्षको चुस्तता, विगत लामो समयदेखि थन्किएका प्राविधिक सामानको निरीक्षण, मर्मतलगायत काम पनि यसै अवधिमा गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा प्रविधिमार्फत चुस्त र द्रुत कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेर नै देशको नेतृत्व गर्ने सङ्कल्प गरेका छन् । तीस दिनको अवधिमा २१ दिन सिंहदरबार बसेर कार्यसम्पादन गर्नुले नै प्रधानमन्त्रीको उक्त सङ्कल्पको व्यवहारिकता पुष्टि हुन्छ । सार्वजनिक बिदाबाहेक उनी जम्मा चार दिन मात्र सिंहदरबार गएका छैनन्, बाँकी सबै दिन सिंहदरबारबाटै कार्यसम्पादन गरेका छन् । यसले सम्पूर्ण मन्त्रालय, सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने वातावरण बनेको छ ।
निर्वाचनमार्फत आएको नयाँ संसद्ले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरिसकेको छ । साथै, प्रदेश सरकारहरू गठन कार्य आधारभूत रूपमा पूरा भएको छ । यी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने भए पनि सहकार्यको आधार तय, सहमतिको वातावरण निर्माण र निर्वाचन प्रक्रियामा उनले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
सङ्घीय प्रणाली पहिचान र सामथ्र्य दुवै दृष्टिले नेपालका लागि आवश्यक भएकै कारण आज हामी यसको अभ्यासमा छौँ तर, सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा भएका त्रुटि र कतिपय अनुभवका सीमालाई समेत लिएर एकात्मक व्यवस्थाका पक्षधर शक्तिहरू सङ्घीयता अनावश्यक भएको तर्क गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा एकातर्फ सङ्घीयताको पहरेदारी गर्नु र अर्कोतर्फ सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याउनु आवश्यक हुन्छ । यही यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर सांसद सङ्ख्याको १० प्रतिशत राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
तत्पश्चात् प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावअनुरूप प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिसकेको छ, बागमती प्रदेशले सङ्ख्या कटौतीको गृहकार्य थालेको छ । बाँकी प्रदेशहरूले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावले एकातर्फ प्रदेशहरूको खर्च भार घट्ने, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुँदै आएको खर्च विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्न स्थानान्तरण गर्न सकिने र अर्कोतर्फ वित्तीय सुशासन र मितव्ययिताको आधार हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपूर्व गरेको सम्बोधनको विशेष महत्व छ । ती निर्देशन र सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले देशका समस्याको पहिचान मात्र गर्नु भएको छैन, समाधानका आधारसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै प्राथमिकताका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरिसकेका छन्, जुन कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशित गरिसकेको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा एक महिनाभित्र निर्देशनको सम्बोधन गर्न भनिएको थियो । त्यसै आधारमा मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना तयार पारिसकेका छन् । आगामी दिनमा उक्त कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको नेतृत्व र अनुगमन गर्नु सरकारको कार्यभार हुनेछ । साथै, प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला आयोजनाको आफैँ स्थलगत निरीक्षण गर्ने, देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने, त्यसको समाधानका लागि कार्ययोजना बनाउने र जनशक्ति परिचालन गर्नेगरि तयारी गरिरहेका छन् ।
गत पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति जुन समर्थन देखापर्यो, त्यो नेपाली राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व र ऐतिहासिक छ । सत्ता साझेदार दलहरूले मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत संसद्मा सहभागी सबैजसो दलले विश्वास मत दिनु देशको सर्वस्वीकार नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री नै भएको सर्वस्वीकारोक्ति हो । दुई सय ७० जना सांसद उपस्थित भएको सदनबाट २६८ मत प्राप्त गर्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति गौरवको कुरा मात्र होइन, विश्वासको मत कदर गर्दै राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको नेतृत्व गर्ने चुनौतीसमेत हो । यही चुनौतीलाई स्वीकार गरेर नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका संवैधानिक र सर्वोच्च पदहरूमा राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
सामान्य अर्थमा हेर्दा सरकार गठनको ३० दिन ठूलो समय होइन तर, प्रत्येक दिन केही नयाँ गर्नैपर्छ भन्नेका निम्ति भने मूल्यवान् समय हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक महिना प्रत्येक दिन केही गर्नैपर्छ भन्ने सङ्कल्पमा आधारित छ । ‘मेरो तेस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण अवसर हो । तसर्थ, मेरो कार्यकालमा नराम्रो काम गर्दै गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, जति सक्छु, देश र इतिहासले सम्झिने सन्देशमूलक काम गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्पभित्र नै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सङ्केन्द्रित छ । (लेखक तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस विज्ञ हुनुहुन्छ), रासस
