शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संसद पद खारेज गर्यो । सांसद पद खारेज खारेजपछि उनले मन्त्री पदसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य र पार्टीको सभापति पद पनि गुमाए र अनागरिक नै बने । सर्वोच्च अदालतले उनले निर्वाचनका समयमा प्रयोग गरेको नागरिकतालाई मान्यता नदिएपछि उनी अनागरिक बनेका हुन् ।
नागरिक नै नरहेपछि उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भन्नेमा कुनै विवाद नदेखिएको तर उक्त कागजातका आधारमा नेपाल आएर प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता पुनःप्राप्तिमा ध्यान नदिएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि उनको रास्वपाको सभापति पद पनि खारेज गर्यो । त्यसपछि उनी आफ्नो नागरिकता प्रक्रियाको लागि गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट कानूनबमोजिम पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । उनले यसअघिको नागरिकताका आधारमा बनाएको राहदानीसमेत राहदानी विभागमा बुझाएका छन् । नागरिकता बनाएसँगै उनलाई पार्टीले पुन: सभापतिमा नियुक्त गर्यो र गृहमन्त्रीमा आफ्नै पार्टीको दाबी रहेको बतायो ।
गृह मन्त्रालयमा रास्वपाको दाबी
गृह मन्त्रालयमा रास्वपाले दाबी गरेको छ । गत आइतबार साँझ बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकले लामिछाने पुनः सभापति बनाउदै गृह मन्त्रालयमा पार्टीकै दाबी रहेको बतायो । पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले लामिछाने पुनः सभापति बन्नुभएको बताएका हुन् । त्यस्तै उनले गृह मन्त्रालयमा पार्टीकै दाबी रहेको पनि दोहोर्याए ।
‘पार्टी सभापतिमा रवि लामिछाने सर्वसम्मतिले चयन हुनुभएको छ । समस्या हाम्रो पार्टीभित्र आएको थियो । वर्तमान सहयात्री दलमा आएको समस्या हैन । यो हाम्रो समस्या हो र समाधान गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो जिम्मेवारीमा पाएको गृह मन्त्रालयका बारे निर्णय गर्ने अधिकार पनि हाम्रो पार्टीलाई छ’ प्रवक्ता ढकालले भने । यद्यपि, बैठकले लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्ति प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि उनी नै सरकारमा जाने या नयाँ व्यक्तिलाई पठाउने भन्नेबारे स्पष्ट गरिसकेको छैन ।
रवि लामिछानेको तीव्र भेटघाट
नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्दै गृह मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको भन्दै आएका छन् । र, गृह मन्त्रीमा आफ्नो पुन: नियुक्ति हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् । आइतबार नागरिकता लिएलगत्तै पुन: पार्टीको सभापति बनेका लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गृह मन्त्रालय मागेका थिए।
तर प्रचण्डले यस विषयमा रविलाई कुनै ठोस निर्णय दिएका छैनन् । गृहमन्त्री पद रिक्त भएपछि प्रचण्डले उक्त मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका छन् । लगातार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरिरहेका सभापति लामिछानेले हिजो (मंगलबार) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालय दिन माग गरेका थिए । तर प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई तत्कालै गृह मन्त्रालय नफर्काउने संकेत गरेका छन् । गत पुस १० मा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
गृहमन्त्रालय विषयमा के भने प्रचण्डले ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न आफूलाई सबैतिरबाट सुझाव आएको बताएका छन् । मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेका हकमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको निर्णयको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्ने सङ्केत गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफूहरु संवादमा नै रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामी सल्लाह गर्दैर्छौ । सकेसम्म सत्ता साझेदार दल इन्गेज भइराख्ने गरी अघि बढ्छौँ ।’ लामिछानेको नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीको पदबाट लामिछाने हटेका थिए । आइतबार नागरिकता लिएपछि आफूलाई पूर्ववत् पदमा फर्काउन लामिछानेले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच भेटवार्ता
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । भक्तपुरको बालकोटस्थित ओली निवासमा दुवैजनाबीच सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिबारे बारे छलफल भएको बताइएको छ ।
सरकार गठन हुँदा सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आएको र सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान सभापति लामिछानेले अध्यक्ष ओलीसँग राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए ।
गृहमन्त्री रविलाई दिन प्रचण्डलाई ओलीको दबाब
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पुन: रवि लामिछानेलाईनै दिनु पर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । उनले सरकार गठन हुँदा सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् ।
