मिटरव्याज पीडितहरू ११ दिनको पैदल यात्रा तय गरेर न्याय माग्दै केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं आइपुगेका छन् । सोझासिधा जनतालाई साहुकारहरूले ऋण दिएको रकमभन्दा दशैं गुणा बढीको कपाली तमासुक गराएर उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् । उनीहरू सडकछाप बनाइएका छन् । सडकछाप बनाइएका पीडितहरूलाई स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले न्याय नदिएपछि सानो आशाको त्यान्द्रो समातेर उनीहरू अहिले सिंहदरवारको ढोका घचघच्याउन आइपुगेका हुन् ।
काठमाडौं आइपुगेका मिटरव्याज पीडितहरूको अवस्था देख्ने जो कोही पनि भावुक बनेका छन् । काखका साना नानी च्यापेर, खाली पेट र खाली खुट्टा, झुत्रे कपडाका भरमा ११ दिनको पैदल यात्रा गरेर न्यायका लागि काठमाडौं आइपुगेका उनीहरूको दयनीय अवस्था देख्नेहरू विस्मित बनेर सोच्न बाध्य छन्; यिनीहरूका लागि सरकार कहाँ छ ? के यिनीहरू नेपाली होइनन् ? सामुहिक रूपमा आफ्ना पीडा सुनाउनका लागि खुल्लामञ्च पनि नपाउने उनीहरूका लागि आफ्नो देश कहाँ छ ? उनीहरूको पीडा सुन्ने कान कहाँ छ ?
आफू अन्यायमा परेको कुरा सुनाउन पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका दुईवटा घेरा नाघेर केन्द्रीय सरकारको आँगनमा आइपुग्नुपर्छ भने संधीयताको के अर्थ र औचित्य रह्यो उनीहरूका लागि ? के यो गम्भीर विषय होइन र ? तैपनि ठूलो आशा र भसोसा बोकी बल्लतल्ल काठमाडौं आइपुगेका उनीहरूलाई देशद्रोहीजस्तो, सत्ताद्रोहीजस्तो व्यवहार गरिन्छ भने उनीहरू अब कहाँ जाने ? चुनावको बेला भोट त यिनीहरूको सबैलाई प्रिय नै भएको थियो होला तर उनीहरूको आँसु र पीडा भने किन यत्ति धेरै अप्रिय बन्यो ?
भोक, तिर्खा, निन्द्रा, थकान केही नभनी आशाको धिपधिपे बत्तीलाई निभ्न नदिई काठमाडौंका खुल्ला सडकमा आइपुगका यी निरीह जनतालाई सिंहदरबारले, सीमान्तकृत जनताको पक्षमा राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले र समसामयिक विषयमा सत्तापक्षलाई सदैव खबरदारी गर्ने भूमिकामा रहेको प्रतिपक्ष एमालेले यस विषयलाई कसरी लिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
सम्भवतः कुनै भ्रमित आश्वासनबाहेक अथवा वास्तविकता बुझेर कार्यवाहीको सिफारिस गर्न एउटा आयोग बनाउने निर्णय गरियो भन्नेबाहेक यिनीहरूले केही पाउनेवाला छैनन् । किनकि हिजो चुनावमा दिल खोलेर चन्दा दिने मिटरव्याजी साहुकारलाई कार्वाही गर्ने आँट कसैले गर्ने छैनन् । साहुकारको मुहानबाट सिञ्चित हुने पानी सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सिंहदरवार र अरू अमुक दरबार सबैतिर पुगेको हुनुपर्छ । उनीहरूलाई कार्यवाही गर्दा कतिवटा सरकार हल्लिने हुन् भन्न सकिन्न । त्यो जोखिम कसैले लिनेवाला छैनन् ।
र, मिटरव्याज पीडितहरूको मार्चपास पनि यो पहिलो होइन । उखु किसानको पीडा पनि उस्तै छ । गाउँ गाउँमा यस्ता लाखौं समस्याहरू समाधानको पर्खाइमा छन् तर तिनै पीडित जनताको भोट पाएर सत्ता र कुर्सीमा पुगेकाहरू भने आ-आफ्नो दुनो सोझ्याउन मात्र व्यस्त छन् । उनीहरूलाई अर्को चुनाव नआउञ्जेलसम्म आम जनताको क्रन्दन सुन्ने, बुझ्ने र समाधानको खोजी गर्ने फुर्सत कहाँ छ र !!??
