प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको १३ अर्ब ३० करोडको कार्यक्रम असफलजस्तै देखिएको छ । सो कार्यक्रमको कुनै लेखाजोखा पनि हुन सकेको छैन ।
सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व संवेदनशील र गम्भीर बन्न नसक्दा सो कार्यक्रम सफल हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।
त्यति धेरै बजेट रहेको संवेदनशील कार्यक्रमको बारेमा मन्त्रालयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी योजना बनाउने कार्य हुन नसक्दा पूरै कार्यक्रम असफल हुने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयका एक अधिकृतको दाबी छ ।
संघीय शासन प्रणाली लागु भएसँगै सो शासन प्रणालीले आत्मसात गरेका मूल्य र मान्यताका बारेमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सचेतीकरण तथा पैरवी गराउन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेलगायतका विषयमा सचेत गराउनसक्ने उक्त योजना तथा कार्यक्रम कोशेढुंगा हुन सक्ने विश्वास गरिएको थियो तर, योजनाको फितलो कार्यान्वयनका कारण सफल हुन नसकेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयले गत वर्ष २०७८/७९मा २ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख खर्च हुने गरी विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने योजना बनाएको भएपनि सो योजना सफल हुन नसकेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सो रकमबाट स्थानीय र प्रदेशमा ५ सय ३३ वटा क्रियाकलाप गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि १ सय ६८ वटा क्रियाकलाप भने शुरू नै हुन सकेन ।
मन्त्रालयले ५ सय ३३ क्रियाकलाप मध्ये २ सय ४४ वटा क्रियाकलाप मात्रै सम्पन्न भएको र त्यसका लागि १ अर्ब ४८करोड १० लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ । तर, त्यसरी सम्पन्न गरिएका क्रियाकलापको उपलब्धिका बारेमा मन्त्रालयको नेतृत्व बेखबरजस्तै रहेका छन् । ती कार्यक्रमको बारेमा प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन भने उपलब्धिकाबारेमा कुनै विश्लेषण गरिएको छैन । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
