निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । कुल ८२ दलले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई सात हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । ऐनबमोजिम राजनीतिक दलले २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माघभित्र आयोगमा बुझाएर फागुनसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो ।

तर, सो अवधिमा ८२ दलले प्रतिवेदन बुझाए पनि लेखा विवरण सार्वजनिक गरेनन् । दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विज्ञ परिचालन गरेर जाँच गर्ने कामसमेत सुरु गर्न लागेको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले वैशाख २८ गतेदेखि सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको निर्देशन अनुसार जेठ ३ गतेभित्र राजनीतिक दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मिति र माध्यम जेठ १० गतेभित्र पठाउनुपर्ने थियो । केही राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि आयोगलाई जानकारी भने गराएको छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।