चेतनशील समाज भएको भए नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी एउटै प्रकरणमा कथित शीर्ष नेताहरूको मान, मर्यादा र सार्वजनिक छवि सबै एकैचाटि खरानी हुने हो । नेपाली जनताका अगाडि त के कुरा, आफ्नै परिवारभित्र पनि आफ्नो कलङ्कित अनुहार देखाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोे हो; तर नेता निर्लज्ज निस्किएपछि उनीहरूको ठाउँमा मतदाताहरूले पो लजाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयोे । अहिले ‘…….लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तै भएको छ ।
जनाधिकारका लागि लडेका, लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि भएका सङ्घर्षमा होमिएका र मुलुकको विकास, समृद्धि र जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध भनेर परिचय दिन चाहने यिनै नेताहरू वास्तविक रूपमा दुई पैसाका लागि आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर किर्ते कागज खडा गरी तेस्रो मुलुक पैठारी गर्ने संगठित अपराधमा संलग्न भएको सुन्दा जो सुकै इमान्दार नेपालीेको मन पीडाले चस्किन्छ । देशकै लागि यो एउटा लज्जाको विषय हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, निलम्बनमा परेका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजीत राई तथा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागारमा पठाउने आदेश दिएबाट आशाको सानो झिल्को देखिएको छ यद्दपि पूरै विश्वस्त हुने अवस्था भने आइसकेको छैन । आरोपितहरूले जिल्ला अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझाएको अवस्थामा उच्च अदालत जाने बाटो खुला नै छ । यस प्रकरणमा शीर्ष नेताहरू पनि तानिन सक्ने सम्भावना रहेकोले यसबीच षडयन्त्रका अनेक तानावाना नबुनिएलान भन्न सकिन्न ।
मुद्दाको साँच्चै निष्पक्ष निरूपण भएर अन्तिम किनारा लाग्ने अवस्था आउने हो भने हामीले प्रातःस्मरणीय मानेका भीआईपी नेताहरूको सक्कली अनुहार लोकले देख्न पाउने थियो । हामीले मत दिएर सांसद र मन्त्री बनेकाहरूबाट सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग कुन हदसम्म भएछ वा हुँदोरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न यो एउटै प्रकरण पर्याप्त छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै बेला बेला मिडियाहरूमा आउने गरेका अन्य अनियमितताका काला पोकाहरू पनि खोल्ने हिम्मत गर्ने हो भने नेपालका अधिकांश नेताहरू श्रीलङ्काका राजपाक्षे परिवारजस्तै देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउने रहेछ भन्ने कुरामा अब शङ्का रहेन । हामीले हीरा मानेर सम्मान गरेका नेताहरू आफैं गुहेकीरा भएर निस्किएपछि कसको के लाग्छ र ?!
देशमा कानुन र व्यवस्था लागु गर्ने अख्तियार प्राप्त राज्यका शक्तिशाली पदमा आसिन व्यक्तिहरू नै यसरी संगठित अपराध, राज्यविरोधी अपराध, सरकारी कागजात किर्ते गर्ने अपराध तथा ठगी धन्धामा आरोपित हुन्छन् भने आम जनताले यिनीहरूबाट के आशा राख्ने ? आदर्श र सदाचारका नमुना बन्नुपर्ने राज्यका उपल्लो तहमा पदासिनहरू नै राज्यविरूद्ध संगठित अपराधमा संलग्न हुन्छन् भने यिनीहरूबाट अब मुलुकले के अपेक्षा गर्ने ? यस्ता पथभ्रष्ट जनप्रतिनिधिहरूबाट अझै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक प्रबद्र्धन होला भनेर ठान्नु भनेको गधा धोएर गाई बनाउने प्रयास गर्नुजस्तै मात्र हो ।
नेताहरूको प्रवृत्ति र चरित्रसँग जोडिएका यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा कस्तो बन्ला ? विचारणीय छ । आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने देशको प्रधानमन्त्री छिमेकी देशको भ्रमणमा जाँदा उनीले गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कुरालाई केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले छर्लङ्ग बनाइसकेको छ । धन्न रातो तन्नासम्म त ओछ्याइदिएछन् !
ओली, देउवा र प्रचण्डको स्वार्थअनुकूल चलेको देश :
तीनजना नेताको स्वार्थ मिलेपछि जस्तोसुकै गम्भीर विषय पनि नियम कानुनविपरीत र संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत नदेखिनु देशको दुर्भाग्य हो । यी तीनै नेताहरू धेरै ठाउँमा चुकेका छन् र मुलुकमा भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका घटना र अनियमितताका साक्षी बनेका छन् । ‘सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ’ भनेझैं यी तीनजनालाई तीनैजनाको कमीकमजोरीहरू राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले सरकारमा पुगेकाले केही गर्न खोज्यो भने बाँकी दुई जनाले तेस्रोलाई ‘तिमीलाई पनि बाँकी राख्तैनौं’ भनेर तर्साइदिन्छन् अनि एउटा महत्वपूर्ण विषय स्वार्थको गर्तमा डुबेर विलय हुनपुग्दछ ।
चुकेको व्यक्तिसँग निडर भएर काम गर्ने नैतिक बल हुँदैन । नेतृत्व यस्तो अवस्थामा पुगेपछि देशमा भ्रष्ट र फोहर पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरूको रजाइँ चल्छ । त्यस अवस्थामा मन्त्री/प्रधानमन्त्री त निमित्त बनिदिन्छन् र पर्दापछाडि बसेर अरू कसैले शासन गरिरहेको हुन्छ । अनि, राष्ट्रिय महत्व राख्ने कुनै घटना केही दिन चोक वा चिया पसलमा चर्चाको विषय बन्छ अनि विस्तारै सेलाउँदै जान्छ । रेशम चौधरी काण्ड एउटा बलियो उदाहरण हो । र, सम्भवतः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ नहोला भन्न सकिन्न ।
