बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ । ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको हो ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति पाए सिआइबीले पक्राउ परेका र पक्राउ पर्न बाँकी सबैलाई ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्तलाई संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानमा संगठित अपराध गरेको ठहर हुने भए किर्तेबाहेकको अर्को मुद्दा पनि लाग्नेछ ।
प्रहरीले शुक्रबार मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमको बयान सुरु गरेपछि प्रहरीको ध्यान संगठित अपराधतर्फ मोडिएको हो । सिआइबीकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले पनि यो विषयमा सरकारी वकिलसँग छलफल भइरहेको बताइन् ।
‘अपराधको प्रकृति हेर्दा धेरै जना मिलेर संगठित रूपमा ठगी गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यो विषय संगठित अपराध हुन सक्ने भनेर हामीले सरकारी वकिलसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ एआइजी बज्राचार्यले भनिन् ।
संगठित अपराधको मात्र कुरा गर्ने हो भने पाँच वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रूपैयाँसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराध आफैमा एउटा मात्रै अपराध नभएकाले यसमा अन्य अपराधसँगै जोडिएर आउने हुनाले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकणमा संगठित अपराध ऐन आकर्षित हुने प्रहरीको ठम्याइ छ ।
प्रहरीका अनुसार यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता हेरेर उनीहरूलाई कति सजाय हुने भन्ने निर्धारण गरिन्छ । संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अभियुक्तलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रमाण संकलन गर्न पाउँछ ।
किर्तेको मात्र मुद्दामा यस्तो अवधि अधिकतम २५ दिन हुन्छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेताहरू कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलिया मिलेर अपराध गरेको देखिन्छ, एआइजी बज्राचार्यले भनिन् ।
यता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व स्थापित गराए पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न कार्यक्षेत्रभित्र परेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण मुद्दा नचलाएको अख्तियारले जनाएको थियो । तर सिआइबीले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्ने जनाएको छ । ‘आवश्यक परे र अन्य अभियुक्तको बयानका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाउन सकिनेछ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
