पत्रपत्रिका
काठमाडौं, ३२ साउन ।
नेपाल प्रहरीलाई अत्यावश्यक राइट कन्ट्रोल गियर (दंगा नियन्त्रक सामग्री) को अभाव भएको छ । ठेकेदार कम्पनीको नेपाल एजेन्ट कालोसूचीमा परेका कारण सामग्री खरिद हुन नसक्दा अभाव भएको हो । दुई वर्षअघि १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर खरिदका लागि हङकङको साई ओभरसिज एचके लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो ।
त्यसको नेपाली एजेन्ट जेएमबिडी इन्टरनेसनल कालोसूचीमा परेको हुँदा खरिद नै हुन नसकेपछि सो सामग्रीको अभाव भएको हो । कालोसूचीको उक्त कम्पनीविरुद्ध अन्य ठेकेदार कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी गरेपछि राइट कन्ट्रोल गियर खरिद रोकिएको थियो ।
‘सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी नेपाली एजेन्ट परेपछि सामान खरिद भएको छैन । सो कम्पनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि तत्कालीन आइजिपीसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारी बयान दिन जाँदाजाँदै सरकारले दिएको पैसा पनि गुम्यो, सामान पनि आएन,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ माघ १० गते १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो । त्यसमा पाँचवटा कम्पनीले ठेक्का हालेकोमा हङकङको साई ओभरसिज एचके लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो ।
सो कम्पनीले नेपाली एजेन्टका रूपमा जेएमबिडी इन्टरनेसनल प्रालिलाई तोकेको थियो, जुन त्यसअघि नै दुईपटक कालोसूचीमा परेको थियो । देखाउने कम्पनी हङकङको भए पनि वास्तविक काम भने ठेकेदार राजमान मिश्र प्रोपाइटर रहेको जेएमबिडीले नै गर्ने हुँदा ती सामान ल्याउन आलटाल भएको थियो ।
मिश्रको कम्पनीले प्रतिथान अमेरिकी डलर १४९ का दरले १ हजार थान दंगा नियन्त्रक सामग्री १ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का पाएको थियो । साई ओभरसिजका तर्फबाट मिश्रले नै १ लाख ४९ हजार डलरमा १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर आपूर्ति गर्नेगरी २०७९ जेठ १२ गते प्रहरीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतापछि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको सो कम्पनीलाई सामान ल्याउन त्यतिबेला प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रमुख रहेका हालका प्रहरी एआइजी दीपक थापाले पटकपटक म्याद थप गरिदिएका थिए। तर पनि सो कम्पनीले सामान ल्याउन सकेन ।
पछिल्लोपटक साउन ५ गतेसम्म पनि आपूर्ति गर्न नसकेपछि सिद्धार्थ बैंक हात्तीसारमा राखिएको ‘ग्यारेन्टी’ जफत गरिएको छ । १८० दिनमा सामान बुझाउनुपर्ने स्थितिमा थापाले पटकपटक गरी २१० दिन म्याद थप गरिदिँदा पनि उक्त कम्पनीले ठेक्का मात्रै ओगटेको सामान भने दिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा कुनै दंगाफसाद आइलागे नागरिकको सुरक्षासमेत चुनौतीपूर्ण बन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।