नेपाल वायुसेवा निगमले सात वर्षअघि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको घोटाला सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारले चासो दिएको छ । केही दिनअघि अमेरिकी राजदूतावासमार्फत कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै त्यसबारे चासो दिइएको हो। कानुन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सो विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका १५ व्यक्तिको विवरण र खरिद प्रकरणमा उनीहरूको भूमिकाबारे कानुनी राय पनि पत्रमार्फत मागिएको छ ।
२०७३ पुसमा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोस नामक कम्पनीहरू मिलेर बनेको समूहलाई खरिदका लागि छनोट गरेर दुईवटा वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको थियो । सो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा २०७५ पुस १८ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विमान बेच्ने कम्पनी समूहभित्रको एक अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले आफ्ना कर्मचारीहरूले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको कारोबारमा अमेरिकी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको हुन सक्ने जनाउँदै त्यहाँको नियामक निकायलाई जानकारी दिएको थियो।
सोही निकायको आग्रहमा नेपाल सरकारलाई विमान खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका दुई पूर्वमन्त्रीहरू तथा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित १५ जनाको विवरण माग गरेको स्रोतको दावी छ ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्र गौतमले कानुनी परामर्शका लागि धेरै पत्र आउने भएकाले त्यही प्रकृतिको पत्र आएनआएको बारे यकिन जानकारी नभएको बताए । ‘राजदूतावासले विभिन्न कानुनी सहायता र परामर्शका लागि जानकारी मागिरहेको हुन्छ । ‘वाइडबडीकै विषयमा परामर्श मागेको वा नमागेको भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार सो पत्र एक साताअघि नै मन्त्रालयमा आएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
