प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको गतिविधिप्रति असहमति जनाएको छ । शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले प्रदेश प्रमुखबाट भएका पछिल्ला निर्णयहरु संविधानको भावना विपरीत भएको आरोप लगाउनुभयो ।

यसबीच गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधानको पालना नगरेको उहाँको भनाइ छ । विसं २०८० चैत २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा अदालतले टुङ्गो नलगाउँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु/नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते आदेश गरेको थियो ।

उक्त रिटको पूर्ण सुनुवाइ २०८१ साल वैशाख १० मा तोकिएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैले अदालतको अवहेलना गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।

“सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानुनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ । अहिलेको अवस्थामा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने स्पष्ट गर्न चाहन्छ”, प्रवक्ता डा महतले भन्नुभयो ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा, १६८ (२) बमोजिम संविधानसम्मत् गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखले पुनः सरकार आह्वान गर्नु गलत भएको प्रवक्ता डा महतले बताउनुभयो ।

संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छुट नदिएको उहाँले बताउनुभयो ।