गएको जेठ १५ गतेका सामाजिक सञ्जालहरुको सरसर्ती सर्भे गर्ने हो भने जनताको धेरै असन्तुष्टि पोखिएको भेटिन्छ । प्रश्न एउटै छ– गणतन्त्रले के दियो ? जनताको यो प्रश्नमा जनताकै जवाफ खोजी पसे अनेकन व्यथा र वास्तविकताको बेलिविस्तार छ त्यहाँ । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि नेताहरुले खाना, छाना र नाना सुनिश्चित हुने बताएको भए पनि जनतासम्म यो आश्वासन अनुसारको ‘डेलिभरी’ नपुगेको त देखिएकै छ । यसैमा नागरिकको निष्कर्ष छ “गणतन्त्र जनताको घरदैलोसम्म आएन, जनताले कुनै सेवा र सुविस्ता पाएनन् । सरकार लगभग बर्सेनि फेरिन्छ । गणतन्त्रको फल जनतासम्म जस्ताको त्यस्तै पुग्नै सकेन, पुर्‍याउनै सकिएको छैन । यसकारण जनतालाई आएन गणतन्त्र ।”

अहिले मात्र होइन, बर्सेनि आउने गणतन्त्र दिवसमा जनताले गर्ने प्रश्न यही हो । हुन त जनताले गर्ने यो प्रश्न जस्तै मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले कतै केही नदिएको भने होइन । विकास निर्माणको शिलान्यास भइरहेकै छ, जनताले पाउनुपर्ने सेवाका लागि आधारशीलाहरु बनिरहेका छन् । तर पनि देशबाट विरोजगारीको सूचक नघट्दा विमानस्थलबाट बाहिरिने नागरिकको लाम झन् बढेको, महँगी र भ्रष्टाचार बढेको र देशभित्रै प्रशस्त रोजगारीलगायतका सम्भावनाहरुको कमीका कारण युवा वर्ग निरास हुँदै जाँदा गणतन्त्रले नागरिकलाई के दियो भन्ने प्रश्न प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको हो । यसकारण जनतामा निराशा पैदा भएको छ, यसलाई बढ्न दिनु हुँदैन ।

यतिखेर मुलुकको शासन सत्ता फेरिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले सत्ता साझेदारी गर्ने गरी अघि बढेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नेपाली राजनीतिको तापक्रम पनि बढेको छ । सहमतिअनुरूप एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्नुहुने सहमति भएको छ । सोहीबमोजिम नै आइतबार केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ भने उहाँको सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सक्रिय रुपमा सहभागी छ ।

माथि भनिए झैँ नेपाली नागरिकका आशा अपेक्षाहरु पूरा नहुँदा उनीहरुमा निराशाको थुप्रो थपिँदैछ । बेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै रहेकाले विदेसिने युवाको लर्काे झन्भन्दा झन् लामो देखिँदैछ । एकपछि अर्काेगरी सरकार र यसका लागि आवश्यक समीकरणहरुमा फेरबदल आइरहेकै छ । उता प्रदेश सरकारका क्रियाकलाप तथा अस्थिरताका कारण पनि जनतामा किन चाहियो यो खर्चिलो सङ्घीयता भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो छैन, बल्लतल्ल चलेको अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण विगतका केही वर्ष यतादेखि यहाँ पनि सङ्कट बढेकै छ । उद्यमी व्यवसायीका सटर बन्द भइरहेका समाचार आइरहेकै छन् । सरकारले दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’ जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा नयाँ सरकार बनिरहेकाले नेपाली जनताले यसप्रति ठूलो आशा अपेक्षा राखेका छन्, जुन अस्वाभाविक होइन । देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासका साथै जनजीविकाका धेरै सवालमा यो नयाँ सरकारका लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ ।

संविधान संशोधन
मिडियामा आए झैँ दुई ठूला दलको सत्ता समीकरणको एउटा एजेण्डा संविधान संशोधन पनि देखिएको छ । यो संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा समयसमयमा मुद्दाहरू नउठेका भने होइनन् । संविधान संशोधनको अर्थ अहिले नेपाली नागरिकले यो संविधानबाट जेजति अधिकार पाएका छन्, त्यसमाथि अरु थप्ने हो । भएको अधिकारलाई अझ बलियो बनाउने हो, जनताले पाएका अधिकारको कटौती होइन । बलियो अर्थात् वैधानिक अङ्क गणीत हुँदा संविधान संशोधन त हुन्छ तर त्यति नै बलियो राज्य संयन्त्रको स्वरुप आमनागरिकको भावना र आकाङ्क्षा बिना भने असम्भव छ । त्यसैले सबैको सहयोग र समर्थनबाट संविधान संशोधन हुनुपर्दछ र त्यो नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनुपर्दछ । स्थिरताका लागि अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै संशोधन आवश्यक छ । अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको मूल जड मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो भन्नेमा नेपालका सबै दलले लगभग आत्मसात् गरिसकेका पनि छन् । तर पनि अहिले संविधानमा रहेको व्यवस्थाबाट भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित होला भनेर पनि अबको संशोधनमा सोच्न छुटाउनु हँुदैन ।

यसकारण संविधान संशोधनको प्रक्रियाको थालनी गर्नुअघि अहिलेको संविधानले दिएका जनताका अधिकारहरुलाई थप बलियो बनाउने र अरु आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्दछ । निर्वाचन प्रणाली त फेर्ने तर अहिले संसद्मा महिला, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदिको जे जति प्रतिनिधित्व छ त्यसलाई कटौती गर्ने भनेको होइन । अहिलेको निर्वाचन पद्दति महँगो पनि भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन भनेको यसमा पनि परिवर्तन हो । त्यसैले प्रणालीमा संशोधन गर्ने र चुस्त दुरुस्त बनाउने गर्नुपर्दछ ।

अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट हुने चुनावबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको धेरैले अनुभव गरिसके । यसबाट संसद्मा धेरै पार्टीको प्रतिनधित्व त हुन्छ तर यसैका कारण सरकार निर्माण अस्थिरताको कारक बन्दछ । यो वा त्यो दलका कारण सरकार ढल्यो या बन्यो भन्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै धेरै सिटहरु चुनिनेगरी निर्वाचन प्रणाली बनाउनसके यसबाट आफ्ना मतदाताहरुप्रति जनप्रतिनिधि पनि जवाफदेखि हुनेछ । यसले सो जनप्रतिधिनिले निर्वाचनका बेला गरेका बाचाअनुसार काम गर्न पनि सहज हुनेछ । ऊ आफ्ना मतदाताहरुप्रति पूर्णतः जवाफदेही हुनेछ । यसबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसले नै देशमा सरकारको स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दछ । त्यसैले अहिले संविधानमा भएको सबैको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुनिश्चित व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबमोजिम नै संविधान संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

सुशासन र समावेशी आर्थिक विकास
अहिले मुलुकमा सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास आवश्यक छ । सरकारकासामु यो पनि अर्काे एक अपेक्षा हो । समावेशी आर्थिक विकासको अर्थ समानुपातिक नभएर समतामूलक वितरणमा आधारित विकास मोडल हो । जस्तो कि तेस्रो विश्वका कतिपय देशहरुले पिछडिएको समुदायका एकाध व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गरेर समानुपातिक अर्थात् सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायका नागरिकको सहभागिता देखाउने गर्दछन् । कुनै एक पिछडिएको समुदायका नागरिकलाई राजदूत या राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य बनाएर त्यसलाई मोडलका रुपमा देखाउने गर्दछन् । यसरी समानुपातिक कोटामा गरिने नियुक्ति समावेशिताको मूल्यमान्यता होइन । त्यसैले समावेशी आर्थिक विकास भनेको यस्ता एकाध व्यक्ति या समुदाय नभएर राज्यका अवसर सबैलाई समतामूलक वितरण र त्यसको विकास मात्र हो । भारतमा हामीकहाँ जस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या प्रतिनिधित्व छैन । तर पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारा त्यो भन्दा बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । उनले सबको विकासको सोचअनुसार विकासका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छन् ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बल्लतल्ला तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमै त होइन, सहज अवस्थामा पनि छैन । कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीकाकारण विगतका केही वर्षयता निकै सङ्कटपूर्ण रुपमा गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किने तयारीमा देखिएको मात्र छ । अवस्था तरल रहेकाले कुनै बेला परिस्थिति गम्भीर पनि बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र लगायत सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । ओली सरकारसँग पनि अर्थतन्त्रले सङ्कटमोचनको रोडम्यापको अपेक्षा गर्छ नै । सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारहरुको सहभागितामा विचार विमर्श नगर्ने हो भने सङ्कटको डिलतिरै अड्किएको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन गाह्रो पनि पर्न सक्छ ।

सङ्घीयता र प्रदेश सरकार
अहिले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने औजारका रुपमा प्रदेश सरकारहरु प्रयोग भइरहेको अवस्था देखिँदैछ । कहिले कुन त कहिले कुन गरी महिनैपिच्छेजस्तो प्रदेश सरकार बनेका, ढलेका तथा सरकार ढाल्न गरिएका हर्कतहरु राजधानीका अखबारका मुख्य समाचार बनिरहेका हुन्छन् । अनि ती समाचारहरुप्रति कुनै पनि नागरिकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन । यो अवस्था र परिस्थिति देख्दा लाग्छ देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको उपादेयतालाई समाप्त पार्ने अन्तिम किस्ता यिनै प्रदेश सरकारहरु नै बन्न जाँदैछन् । त्यस्तो अवस्था नआओस् । यसप्रकारको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेगरी भइरहेका कार्यलाई रोक्न सरकारले संविधान संशोधनमार्फत नै केही व्यवस्था गर्नु जरुरी छ जसले प्रदेश सरकारहरुलाई पनि स्थायित्व दिन सकोस् । यसको समाधान टाउकामा जुम्रा पर्यो भनेर टाउको नै काटेजस्तो व्यवस्थालाई बदनाम गर्यो भनेर मुलुकको प्रादेशिक संरचनाको विकल्प खोज्ने नभएर यसैमा सुधार हो । यसैलाई जनताको घरआँगनको सरकारका रुपमा विकास गर्नु नै यसको विकल्प हो ।

अहिले नागरिकले प्रदेश संरचना काम छैन भन्न थालिसकेका छन् । नेपालजस्तो सानो देशमा यी कैयौँ सरकार नेपालका लागि आर्थिक बोझ भएको तर्क जनताले दिइरहेका छन् । त्यतातर्फ जाँदा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ । बरु प्रादेशिक संरचनालाई कामयवी बनाउने र त्यसबाट जनताको आफ्नै सरकारको भाव दिलाउनेगरी छरितो, मितव्ययी र चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ । बृहत् सोच, खोज र अनुभवबाट संविधान संशोधन गरेर यो काम गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि यो सरकारसँग जनताले गरेका छन् । (लेखक राससका प्रमुख समाचारदाता हुनुहुन्छ)