नेपाली कांग्रेस पार्टीमा महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएको छ, जसले पार्टीभित्र बहसको स्थान पाउन थालेको छ। नेताहरू सार्वजनिक मञ्चहरूमा खुलेरै बोल्न थालेका छन्। यदि कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो क्यालेन्डरअनुसार अगाडि बढेको थियो भने यस समय महाधिवेशनको तयारी गरिसक्नुपर्ने थियो। विधानअनुसार चार वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ l
२०७८ मंसिरमा १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले चार वर्षभित्र अर्थात् २०८२ मंसिरमा १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यतालिका अनुसार अबको १० महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। तर, अहिलेसम्म पार्टीले महाधिवेशन गर्ने कुनै ठोस गतिविधि अगाडि बढाएको छैन। यसले पार्टीको महाधिवेशन लम्ब्याउने र २०८४ को निर्वाचनपछि वा सोही समयको आसपास मात्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l
महाधिवेशनको विषयमा नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ। महामन्त्री गगनकुमार थापाले २०८४ को निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने योजना पार्टीका लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि पार्टीभित्र हलचल मच्चिएको छ। अर्कातिर, संस्थापन पक्षका नेता शशांक कोइरालालगायतले २०८४ पछि मात्र महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने तर्क गरेका छन्। यसै कारण महामन्त्री थापाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले कांग्रेसको विधान र नेपालको संविधान दुबैअनुसार २०८४ को निर्वाचनपछि महाधिवेशन सम्भव नभएको जिकिर गरेका छन्।
थापाका अनुसार केही नेताहरूले साना पार्टीहरूसँग एकता गरेर समय थप्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्, जुन विधिसम्मत होइन। उनले भने, “यदि यो तर्क मान्ने हो भने कुनै पनि पार्टीले कहिल्यै महाधिवेशन गर्नुपर्दैन। एउटै सभापतिले पार्टी चलाएर पुग्ने भए लोकतान्त्रिक पार्टी र नेताहरूको अस्तित्वको औचित्य नै समाप्त हुन्छ।“
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने महाधिवेशन चुनावी वर्षमा गर्दा पार्टीलाई घाटा हुने भएकाले केही समय थप्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। उनले भने, “कम्तीमा एक वर्ष थप्न सकिन्छ, तर त्यसपछि कहिले गर्ने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ। अहिले नेताहरूको चिन्ता निर्वाचनको नजिक महाधिवेशन नगरौं भन्ने हो।” तर, उनले पार्टी भित्रैका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा पार्टी विघटनको कुरा उठाउनु उचित नभएको बताए।
कांग्रेस विधानअनुसार, महाधिवेशन चार वर्षमा एक पटक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विशेष परिस्थितिमा छ–छ महिना गरी एक वर्षसम्म थप गर्न सकिन्छ। संविधानअनुसार पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर विशेष परिस्थितिमा अर्को छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यदि यी प्रावधानहरूको उपयोग गरियो भने कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन आउँदो स्थानीय निर्वाचनकै आसपास पर्ने देखिन्छ।
तर, आन्तरिक गुटबन्दीका कारण पार्टीभित्र महाधिवेशनलाई लिएर विभिन्न रणनीति अपनाइएको छ। महाधिवेशन गुटगत प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्ने भएकाले निर्वाचनअघि यसलाई टार्नुपर्ने मत पनि बलियो बन्दै गएको छ। अर्को चुनौती भनेको पार्टी सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया हो। हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र नवीकरण भएको बताइएको छ। प्रवक्ता महतका अनुसार नवीकरण प्रक्रिया वर्षेनी भइरहने भएकाले यसले महाधिवेशनलाई असर पार्दैन। उनले भने, “७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर गरी सदस्यता नवीकरण भइरहेको छ। केही ढिलो हुन सक्छ, तर पारदर्शी रूपमा टुंग्याइनेछ।“
महामन्त्री थापाले भने सभापति शेरबहादुर देउवालाई समयमा महाधिवेशन गराउन सहज नभएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने योजना अनुरूप महाधिवेशनलाई पछि सार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। उनको रणनीति एमालेसँगको सहकार्यमा ८३ असारमा प्रधानमन्त्री बन्ने रहेको बताइन्छ। उनले प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने सोच बनाएको बुझिन्छ। साना पार्टीहरूलाई मर्ज गराउने बहानामा महाधिवेशन लम्ब्याउने रणनीति पनि अपनाइने संकेत देखिन्छ।
यदि यस्तो भयो भने कार्यकर्ताहरूमा निराशा र आक्रोश पैदा हुन सक्छ, जसले कांग्रेसलाई दीर्घकालीन रूपमा नोक्सान पुर्याउने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण नेतृत्वले समयमै निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।
