‘मिशन ८४’ को नारा बोकेर सार्वजनिक मञ्चमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको बहुमत नआउनेमा अहिलेदेखि नै स्पष्ट देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल दुई वर्षभन्दा बढी बाँकी छँदै ‘मिशन ८४’ को हवाला दिएर जिल्लाहरूमा दौडधुपमा लागिरहेका छन्।
कुनै एक दलको बहुमत नआएकै कारण देशमा अस्थिरता र बेथिति निम्तिएको तथा जनताको मुद्दाले स्थान नपाएको भन्दै आफूलाई एकल बहुमत दिन जनतासँग अनुरोध गर्दै सार्वजनिक मञ्चहरूमा नेताहरू बोलिरहेका छन्। जनतासामु आफ्नो पार्टी बहुमत ल्याउने दाबी गरे पनि भित्रभित्रै बहुमत ल्याउन कठिन हुनेमा उनीहरू स्पष्ट छन्। उनीहरूले आफैं जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरिरहेका छन् र आन्तरिक बैठकहरूमा समेत यसको चर्चा गर्ने गरेका छन्। तर बाहिर जनतासामु भने छलछाम र जालझेलका कुरा गर्न तछाडमछाड गरिरहेका छन्।
नेताहरूका गतिविधिहरू जनता नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यही नियालाइरहेका जनताले आफ्नो मतको माध्यमबाट ८४ मा सन्देश दिनेछन्। यसले के देखाउँछ भने आउँदो निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसक्ने भए पनि अघिल्लो निर्वाचनको सिट संख्या केही बढाएर ठूलो दल बन्ने र आफ्नो हैसियत जोगाउने प्रयास ती दलहरूले गर्नेछन्।
मिसन ८४ के हो ?
२०८४ सालमा हुने स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि योजनाबद्ध रूपमा दलहरू लाग्नु नै ‘मिसन ८४’ हो। नेपालको संविधानअनुसार, स्थानीय तहको निर्वाचन २०८४ वैशाख ३० भित्र तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मंसिर ४ भित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। ठूला दलहरू आफ्नो साख जोगाउन लागिरहेका छन्।
सकेसम्म बहुमत ल्याउने, नसके पनि धेरै सिट जितेर ठूलो दलको दर्जा प्राप्त गर्ने अनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दलहरूको मुख्य रणनीति देखिन्छ। राजनीतिक दाउपेचका क्रममा एकले अर्कोलाई ८४ मा देखाइदिने चेतावनी दिँदै नेताहरू जनतासँग सम्पर्कमा छन्। जनतालाई भ्रम छरिरहेका छन् कि ‘हामीले मात्र राम्रो काम गरेका छौँ।’
हाल प्रतिनिधि सभामा १४ वटा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व छ। कुनै पनि दलको बहुमत नआउनु नै सरकार फेरबदलको गणितीय कारण बनेको छ। स्थायित्व कायम गर्न दुई तिहाइ वा एकल बहुमतको सरकार आवश्यक हुन्छ, तर हाल संसदमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन्। संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण कमै पाइन्छ।
कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउने आत्मविश्वास छैन। ठूला दलहरूले आन्तरिक बैठकहरूमा बहुमत ल्याउन नसकिने स्वीकार गरिरहेका छन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण बहुमत ल्याउन गाह्रो भएको तर्क गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, नेपालको तरल राजनीति, दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा र जनआक्रोश चुलिँदै जानुले पनि बहुमत नआउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ।
नेपाली कांग्रेसको रणनीति
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक कार्यक्रममा भने, ‘यही अवस्था रहिरह्यो भने ८४ को निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत पुर्याउन गाह्रो हुनेछ।’ बहुमत ल्याउन नसके धेरै सिट जितेर ठूलो दल बन्नुपर्नेमा उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। यसले कांग्रेसलाई ‘ठूलो दल’ बन्नु नै उपलब्धिू ठान्ने मानसिकता देखाउँछ।
एमालेको ‘मिसन ८४’
‘मिसन ८४’को शङ्ख फुक्ने प्रमुख दल नेकपा एमाले हो, जसले हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। एमालेको प्राथमिक लक्ष्य ८४ पछि पनि सरकारको नेतृत्व गरिराख्ने हो। तर, ओलीकै कारण एमालेले विगतको विरासत जोगाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ।
माओवादीको पुनरुत्थानको प्रयास
संसदको तेस्रो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०६४ सालको राजनीतिक विरासत फर्काउने दाबी गर्दै ‘जागरण अभियान’ सुरु गरिसकेको छ। २०६४ मा १२० सिटसहित पहिलो दल बनेको माओवादी २०७९ मा तेस्रो दलमा झरेको थियो। अब ८४ मा पुनः पहिलो दल बन्ने उसको रणनीति देखिन्छ, तर यो त्यति सहज छैन।
नयाँ दलहरूको चुनौती
२१ सिट जितेर चौथो ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले अन्योलपूर्ण स्थितिमा छ। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा छोटो समयमा स्थापित यो पार्टी सहकारी ठगी मुद्दामा फसेपछि संकटमा परेको छ। यसले ८४ को निर्वाचनमा उसको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
पुराना दलहरूले नयाँ दलहरूलाई कमजोर बनाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता दलहरू केही सिट थप्ने रणनीतिमा छन्।
बालेन शाहको प्रभाव
सबै राजनीतिक दलहरू मेयर बालेन शाहको उदयसँग त्रसित देखिन्छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भएका बालेन शाहको लोकप्रियता बढ्दो छ। उनको फेसबुक स्टाटसहरू समाचार बन्छन्, जसले उनको राजनीतिक उचाइ अझै बढाइरहेको छ।
यदि उनले ८४ को निर्वाचनमा पार्टी खोलेर सहभागी भए भने शहरी क्षेत्रमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा धेरै सिट जित्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा समेत बालेन शाहको दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सक्ने चर्चा चलेको छ।
निष्कर्ष
यदि राजनीतिक दलहरू जनताको समस्याप्रति गम्भीर नभएर केवल सत्ताको खेलमा लागिरहे भने ८४ को निर्वाचनमा जनताले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्न सक्छन्। समयमै सच्चिनु उनीहरूकै लागि फाइदाजनक हुनेछ।
