सरकार अहिले उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला। समयको पदचाप र देशको बिग्रँदो परिस्थितिलाई समेत बेवास्ता गर्दै, सरकार जनतालाई धोका दिने काममा लागेको देखिन्छ। यही कारण गठबन्धन सरकार दिनप्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको छ।
सरकारलाई अधिकार छ कि उसले आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारी संस्थान, निगम, वा अन्य निकायहरूमा नियुक्त गर्न वा हटाउन सक्छ। तर, देश र जनताको हितमा काम गरिरहेका कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउनु भनेको राजनीतिक प्रतिशोध लिने, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने, र कमिसन सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम मात्र हो।
कुलमान हटाउनुको बाध्यता के हो ?
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्न बाध्य भएका नेपाली जनता, अर्बौं घाटामा गएको विद्युत् प्राधिकरणलाई मुनाफामा लगेर ‘उज्यालो नेपाल’ को सुरुवात गर्ने कुलमानलाई हटाउनुपर्ने के यस्तो बाध्यता थियो ? के सरकारले यसको स्पष्ट जवाफ दिन सक्छ ?
आज नागरिकले सरकारलाई यही प्रश्न गरिरहेका छन्। हजारौं नागरिक सडकमा आन्दोलनरत छन्, देश-विदेशबाट चौतर्फी विरोध भइरहेको छ, तर सरकार आफ्नै सेटिङ मिलाउन मात्र तल्लीन देखिन्छ। यसको उदाहरण सरकारको पछिल्लो निर्णय हो- विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमानलाई हटाउने।
सरकारको निर्णयमाथि चर्को विरोध
यो निर्णय न केवल विपक्षी दलहरूले, तर सत्तारूढ दलकै जिम्मेवार नेताहरूले समेत अस्वीकार गरेका छन्। उर्जा मन्त्रालय सम्हालेको सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेत असहमति जनाउँदै सडकमा उत्रिएका छन्।
प्रतिपक्षबाट गरिएको आलोचना स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरू विरोधमा उत्रनुले घटनालाई थप पेचिलो बनाएको छ। यसले सरकारविरुद्ध जनताको आक्रोशलाई झनै बढाएको छ।
घिसिङविरुद्ध षड्यन्त्रको लामो कथा
यो निर्णय अचानक आएको होइन। यो महिनाौंदेखि चलेको षड्यन्त्रको श्रृंखला मात्र हो, जसमा केपी ओली सफल भए। विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा पुर्याउने, लाइन लस्स कटौती गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने जस्ता काम गर्दा घिसिङप्रति सर्वत्र वाहवाही भइरहेको थियो। तर, सरकार भने उनको मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएर अपमान गर्ने खेलमा लाग्यो।
घिसिङले व्यवसायी तथा उद्योगपतिहरूबाट बक्यौता उठाउने प्रयास गरिरहेका थिए, तर सरकार उल्टै तिनै उद्योगीहरूको सुरक्षार्थ उभियो। बक्यौता नतिर्नेहरूकै दबाबमा उनलाई हटाउने निर्णय गरिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने योजनामा थिए। उनको स्वार्थ स्पष्ट देखिन्थ्यो- आफूनिकट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने। रातारात उनलाई सरुवा गरेर कुलमानलाई पुनः नियुक्त गरिँदा ओली असन्तुष्ट थिए, र उनले बदला लिन यस कदम चालेका हुन्।
यसमा कांग्रेसको समेत पूर्ण साथ देखियो। संवैधानिक पदहरू भागबण्डाको आधारमा बाँडफाँड गर्ने मानसिकता देखाउँदै कांग्रेसले आफ्नो अनुकूलता हेरेर अगाडि बढेको देखिन्छ।
समृद्धिविरुद्धको प्रहार
विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वायत्त र सक्षम बनाएर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। यदि बाँकी बक्यौता उठ्ने हो भने प्रत्येक वर्ष २०० मेगावाट जलबिद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण आफैं सक्षम छ। यही गतिमा अघि बढेमा आउँदो १० वर्षभित्र कम्तीमा ३,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना थियो। तर, समस्या यहीँ नै छ- प्राधिकरण आफैं सक्षम भयो भने जलविद्युत् आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिएर मोटो कमिसन खाने अवसर गुम्ने डरले माफियाहरू सक्रिय भए।
सरकार उनीहरूको जालोमा फस्दै गयो, र अन्ततः कुलमानलाई हटाउने निर्णय गर्यो।
निष्कर्ष
सरकारलाई सजग हुनुपर्ने बेला थियो, तर घटनाक्रमले ठीक उल्टो देखायो। यसको परिणाम देशले नै भोग्नुपर्नेछ। सरकारको यो निर्णय देशकै दुर्भाग्य बन्ने निश्चित छ l
