प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले आगामी निर्वाचनमा संसारभर छरिएर रहेको नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने मतदान पद्धतिको विकासलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि दलीय आधारमा छलफल गर्दै उहाँले राजनीतिक पहुँच र तजबिजी अधिकारको अन्त्य गर्दै पूर्वाधार आवश्यकताका सूचकाङ्कको गणितीय अङ्कभारका आधारमा मात्रै पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने नीति अङ्गीकार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

“हरेक योजनाको छनोट र खर्च प्रणालीलाई सार्वजनिक ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’मा आबद्ध गरी पारदर्शी बनाइयोस् । नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै सरकारी सेवा तोकिएको समयभित्रै पाउने व्यवस्था गर्न ‘टाइमकार्ड’ लागू गरिने नीतिगत व्यवस्था गरियोस्”, सांसद आचार्यले भन्नुभयो । उहाँले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीमाथि निगरानी राखी कार्यसम्पादनमा आधारित जवाफदेहीता संयन्त्र बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

सांसद आचार्यले देश र जनताको भविश्य उज्ज्वल बनाउने अभिभारा बोकेका सांसदको वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “पहिलो लगानी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

संसद्मा उठेका प्रश्नको हिसाबकिताब, सांसद र नागरिक दुवैले पारदर्शी रूपमा थाहा पाउनुपर्नेमा सांसद आचार्यले जोड दिनुभयो । “यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्ने विषयलाई समेटोस्, जसले कुन सांसदले के विषय उठाए, कसको ध्यानाकर्षण गराए र सो विषयमा कुन र के प्रक्रिया अघि बढाइयो भन्ने आमनागरिकले प्रत्यक्ष ‘ट्रयाकिङ’ गर्न सकुन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद आचार्यले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने जनप्रतिधिलाई उनीहरूको कार्यकाल नसकिँदै जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’को अवधारणालाई संस्थागत गर्न आवश्यक संरचनात्मक र नीतिगत व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।