‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणः हाम्रो साझा दायित्व’ भन्ने मूल नाराका साथ सिरहामा सम्पन्न एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले सुशासन स्थापनाका लागि सामूहिक प्रयास र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आयोजना एवं जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहआयोजनामा सम्पन्न ‘सदाचार शिक्षा एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम’मा वक्ताहरूले कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार र जनप्रतिनिधिबीचको प्रभावकारी समन्वय नै सुशासनको मुख्य कडी भएको बताएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापति दिनेशकुमार महतोले सुशासनको जग सामूहिक उत्तरदायित्वमा अडिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यालयहरूमा कर्मचारीको उपस्थितिको स्थिति कमजोर रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “हामी सुशासनको कुरा त गर्छौँ, तर अझै पनि २६ प्रतिशत कर्मचारी अनुपस्थित हुनु दुःखद् हो । सुशासनका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीचको सामूहिक सक्रियता र कार्यालय प्रमुखहरूको कार्यशैलीमा सुधार आउनु अपरिहार्य छ ।”

उहाँले सबै पक्ष जिम्मेवार बनेमात्रै सुशासनको अनुभूति जनताले गर्न पाउने उल्लेख गर्नुभयो । लहान नगरपालिकाका प्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले प्रशासनिक नेतृत्वको अस्थिरता र अनुपस्थितिले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमा उपलब्ध नहुँदा फाइलहरू अड्किने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि कानुनले मिल्दैन भने हाकिमले स्पष्ट टिप्पणी लेखिदिनुपर्छ, तर काम रोकेर सुशासनमा बाधा पुर्याउनु हुँदैन ।”

धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख शिवशङ्कर महतोले स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन ठूलो टाउको दुखाई बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकामा ८५ जना करारका कर्मचारी छन्, जसले आर्थिक बोझमात्र बढाएको छैन, उनीहरूमा नैतिक जिम्मेवारीको पनि अभाव देखिएको छ । छ–छ महिनामा हाकिम परिवर्तन हुने परिपाटीले काम गर्न झनै कठिन बनाएको छ ।”

त्यस्तै, गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले दरबन्दीअनुसारका स्थायी कर्मचारी नहुँदा बाध्य भएर करारमा कर्मचारी र शिक्षक राख्नुपरेको यथार्थ सुनाउनुभयो ।

लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चतुरानन्द ठाकुरले सबै कार्यालयका प्रमुखले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएमात्रै जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने धारणा राख्नुभयो ।

कर्जना नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठले प्रभावकारी अनुगमनको महत्वमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “एक दिनको कडा अनुगमनले पनि धेरै सुधार ल्याउन सक्छ, अब पालिकास्तरमै सुशासन अभियान चलाउन आवश्यक छ ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव खड्किएको बताउनुभयो । विद्युत् र पूर्वाधार कार्यालयजस्ता निकायले आपसी समन्वय गरे धेरै समस्या हल हुने उहाँको तर्क थियो ।

प्रशासनको जनशक्ति अभावबारे बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “जिल्ला प्रशासनमै तीन जना अधिकृत हुनुपर्नेमा एक जनाले मात्र काम धान्नुपरेको छ, तैपनि हामी नीति र कानुनअनुसार चल्न प्रतिबद्ध छौँ ।”

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले केन्द्रले ‘ओभरसाइट एजेन्सी’का रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सिरहाका ३० वटा कार्यालयको अनुगमन गरेका छौँ, यहाँ उठेका विषयलाई टिपोट गरी सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिनेछौँ । सुशासनका लागि सरकारका सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा सहभागी अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र सुशासनका लागि साझा प्रयास गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।