महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्लाई पुनःसंरचना गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री वादीले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिगत र संरचनात्मक पुनःसंरचना गर्न थालिएको बताउनुभएको हो । उहाँले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विषयमा अधिकतम परिणाम आउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सामाजिक ऐनमार्फत सङ्घ–संस्थाको व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानतासम्बन्धी ऐन तर्जुमा, बालबालिका र अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

“हाम्रो संविधानले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई कानुनको समान संरक्षणवाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले दिएको मौलिक हक तथा अन्तररााष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनको पालनाका लागि हामी लाग्नेछौँ । कुनै पनि प्रकारका विभेद, बहिष्करण, हिंसा वा घृणाजन्य व्यवहार स्वीकार्य हुँदैन ।”

मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको रु एक अर्ब ६२ करोड बजेट रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब आठ करोड बजेट सीमा (सिलिङ) रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्षेत्र थप बजेट आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

समितिका सभापति आकृति अवस्थीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सदस्यहरू ज्वालाकुमारी सङ्ग्रौला, रीमा विश्वकर्मा, एशुदाकुमारी बराल, टुकाभद्र हमाल, पार्वती विकलगातले मन्त्रालयको बजेट बढाउनुपर्ने र प्रभावकारी काम हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।