सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशङ्कामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलगत रूपमै पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विज्ञ दाहालले भन्नुभयो, “सवारीसाधनको सङ्ख्या ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सार सम्बद्ध सबै कानुनी कागजातहरूको सुक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ, छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन हामी अनुरोध गर्दछौँ ।” राज्यको अर्थतन्त्र र कानुन कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सहप्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शैलेन्द्र थापाका अनुसार राजस्व छलीको आशङ्का र विशेष सूचनाका आधारमा मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७५, नुवाकोटको पासाङल्हामु सडक खण्डबाट २ र धादिङको आदमघाटबाट २ गरी कुल ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

सहप्रवक्ता थापाले भन्सार जाँचपास भई बाहिरिसकेका सवारीसाधन भए तापनि राज्यको राजस्व सुरक्षाका लागि प्राप्त विशेष सूचनाका आधारमा पुनः ‘क्रस–चेक’ गर्न ती गाडीहरू नियन्त्रणमा लिइएको प्रष्ट पार्नुभयो। यो नियमित र सुरक्षात्मक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक स्रोतसँग बुझ्दै नबुझी भ्रमपूर्ण र अतिरञ्जित अफवाह फैलाएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

सशस्त्र प्रहरी बलले आवश्यक र वैध कानुनी प्रक्रिया तथा भन्सार जाँचपास पूरा गरेर आएका अन्य कुनै पनि गाडीहरूलाई नरोकिएको र कानुनसम्मत व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्रसित नहुन समेत आग्रह गरेको छ ।