विश्वसँगै नेपालको सहरदेखि गाउँगाउँसम्म विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता २०२६ को चर्चा चलिरहँदा यतिबेला नेपाली फुटबल क्षेत्रमा भने अन्यौलता छाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेसँगै नेपाली फुटबल क्षेत्रमा अन्यौलता छाएको हो ।
फिफा काउन्सिल ब्युरोले फिफा विधानको धारा १४ बमोजिम एन्फालाई अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि निलम्वन गर्ने निर्णय गरेको छ । एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निर्णयहरू तथा सरकारी निकायको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले विस्तृत समीक्षा गरेको थियो । राष्ट्रिय फुटबल सङ्घहरु स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र कुनै पनि सरकारी वा बाह्य निकायको हस्तक्षेप हुन नहुने फिफाको मान्यता छ ।
विसं २०७९ असार ६ गते निर्वाचित पङ्कजविक्रम नेम्वाङको वर्तमान कार्यसमितिले समयअगावै निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेपछि एन्फाभित्र विभिन्न विवाद हुँदा आएको थियो । वर्तमान कार्यसमितिले बहुमतका आधारमा गत पुस १६ गते जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नैै नगरी गत चैत १३ गते केन्द्रीय निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेपछि विवाद झन लम्बिएको थियो ।
यस विषयमा फिफा र एएफसीले कुनै आपत्ति नजनाएपछि एन्फाले जबर्जस्ती चुनावी प्रक्रिया अगाडि बनाउने कोसिस ग¥यो । यही विवादबीच सरकारको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विधानविपरीत भएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नका लागि निर्देशनसमेत दियो ।
त्यसबीच एन्फाका केही कार्यसमिति सदस्यहरूले निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । यसै क्रममा पाटन उच्च अदालतले निर्वाचन गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि राखेपको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै गत चैत ११ गते एन्फालाई राखेपले तीन महिनाका लागि निलम्बनसमेत ग¥यो । पटकपटक वार्ता गरेपछि राखेपले गत जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । निलम्बन फुकुवासँगै नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले भारतमा आयोजना भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाएको थियो ।
विभिन्न विवादबीच सहभागिता जनाएको नेपाली महिला टोलीले उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सकेन । त्यतिबेला नेपाल सेमिफाइनल खेलबाट बाहिरिएको थियो । सेमिफाइनल खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित भएर घर फर्किएको थियो ।
पछिल्लो पटक एन्फाका अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव किरण राई विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि मेक्सिको प्रस्थान गर्न लाग्दा अध्यागमन विभागले विमानस्थलबाटै नै फर्काएको थियो । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका प्रवक्ता सुरेश शाहले सरकारले समयमा नै समन्वयनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “फिफाको चाहना सरकार वा कुनै पनि निकायको हस्तक्षेपबिना चल्नुपर्ने थियो तर फिफाको विधानविपरीत एन्फा सञ्चालनमा रोक लागेपछि फिफाले निलम्बन गरेको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जतिसक्दो चाँडो सरकारले यस विषयमा समन्वय गर्न आवश्यक छ । तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप नभएमा फिफाले निलम्बन हटाउन सक्छ । त्यसैले सरकारले यस विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।”
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले फिफाबाट एन्फा निलम्बन हुनु नेपाली फुटबलका लागि दुःखद् घटना भएको बताउनुभयो । उहाँले यस अवस्थाको मुख्य जिम्मेवारी एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिले लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“यस्तो अवस्था आउनसक्ने सम्भावनालाई मध्यजनर गर्दै राखेपले यसअघि एन्फामाथिको निलम्बनसमेत फुकुवा गरेको थियो । नेपाली फुटबललाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबन्धको जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले हामीले लचकता अपनाएका थियौँ । तर दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सदस्य सचिव मेहताले यस विषयमा विषेश छलफल गरेर आगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राखेप बोर्ड बैठकमा यस विषयमा गम्भीर छलफल गछौँ र त्यसपछि फिफासँग आवश्यक संवाद तथा समन्वयको प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ ।”
पूर्वखेलाडी तथा फुटबल प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यले फिफाद्वारा एन्फा निलम्बन हुनु नेपाली फुटबलका लागि अत्यन्त दुःखद् घटना भएको बताउनुभयो । उहाँले यस विवादलाई लम्ब्याउनुको सट्टा सम्बन्धित सबैपक्ष मिलेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“फिफाबाट एन्फा निलम्बन हुनु नेपाली फुटबलका लागि अप्रिय घटना हो । अब दुवैपक्ष आपसी संवाद र सहकार्यबाट समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । नेपाली फुटबलप्रति आमसमर्थकको ठूलो आकर्षण छ । त्यसैले नेपाली फुटबललाई थप क्षति पुग्न नदिन सबै सरोकारवाला पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्छ”, प्रशिक्षक शाक्यले भन्नुभयो ।
फिफाको यस निर्णयले नेपाली फुटबलमा देखिएको विवाद अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत गम्भीर रूपमा हेरिएको छ । अब एन्फा, नेपाल सरकार, फिफा र एएफसीबीच हुने आगामी संवाद तथा निर्णयले नेपाली फुटबलको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निलम्बन कायम रहुन्जेलसम्म एन्फाका प्रतिनिधि टोली तथा क्लब टोलीहरू अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने फिफाले उल्लेख गरेको छ । यस्तै एन्फा वा एन्फासँग सम्बन्धित कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीले फिफा तथा एएफसीद्वारा सञ्चालित विकास कार्यक्रम, तालिम वा प्रशिक्षणबाट लाभ लिन पाउने छैनन् ।(रासस)
