कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार निर्माण तीव्रत्तर गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहनाका साथ सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक,२०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै मन्त्री गौतमले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्तावलाई सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

“नेपाली जनताले देखेको समृद्धिको सपना निकै फराकिलो छ । सोही सपनालाई छिटो र सरल ढङ्गले अघि बढाउन विधेयक प्रस्ताव पेस गरेका हौं,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र पेश्की वापतको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्ने गरी अघि बढ्न खोजेका छौं ।”

मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयक नियमित संसदीय प्रक्रियामार्फत प्रस्तुत गर्न सकिने भएपनि पूर्वाधार निर्माणका जटिल गाँठा छिटो फुकाउन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो । “पूर्वाधारका आयोजना ‘कन्स्ट्रक्सन इरिटेशन’ छन् । त्यही अप्ठेरो र गाँठो फुकाउनको लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएका हौं”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरु युवराज शर्मा, नरबहादुर विष्ट, प्रेमप्रसाद दङ्गाल, रामकुमारी झाँक्री, रञ्जित कर्ण, सोमनाथ पोर्तेललगायतले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राख्नुभएको थियो ।