प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यसमा निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सुकुमवासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सुकुमवासी पहिचान तथा जग्गा वितरणमा तीनै तहका सकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री रावलले यस काममा केही स्थानीय तहबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नभएको गुनासोसमेत गर्नुभयो । उहाँले सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्न विभिन्न समयमा गठन गरिएकामध्ये पछिल्ला तीन वटा आयोगका खर्च मात्र रु दुई अर्ब ११ करोड भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गत जेठ १९ गतेदेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितवरण गर्न सुरुवात गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि बैठकमा भूमिहिन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वका विषय प्रस्तुत गरी छलफल भएको थियो । प्रस्तावमाथिको छलफल भाग लिँदै सांसदहरूले तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरू मिलेर भूमिहिन सुकुमवासीका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सांसहरूले भूमिहिनलाई जग्गा, आवास र लालपुर्जा दिने विषय तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुमवासी र भूमिहिन नागरिकहरूले राज्यबाट न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ पेस गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही साउन २२ गते शुक्रबार दिउँसो १ः०० बस्नेछ ।