झन्डै ६ महिनाअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक जहींको त्यहीं छ । पुस २४ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकप्रति लोकसेवा आयोगले नै आपत्ति जनाएपछि अघि बढ्न सकेन । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएलगत्तै सर्वत्र विरोध भएपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लियो ।
पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेपछि सत्तारूढ नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनायो । विधेयक संसद्को प्रक्रियामै प्रवेश हुन पाएन ।
गत फागुन २९ गते दर्ता भएको मानवअधिकार आयोग विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । आयोगले नै विरोध जनाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन ।
आयोगले गरेको अनुसन्धान वा छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपरे घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने प्रमाण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन् ।
