बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । युटिएलले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार गरेको आदेशको पत्र बुधबार दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगिसकेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ११ गतेको बैठकले युटिएललाई बक्यौता तिर्न असार मसान्तको म्याद दिएको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन ।