हरेक वर्खायाममा चर्चामा आउने कोसी र गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारले झण्डै दुई दर्जन कर्मचारी खटाएको छ । यी परियोजना हाँक्न सरकारबाट नियुक्त दुई सम्पर्क अधिकृत (लियाजन–अफिसर) सहित सबै नेपाली कर्मचारीले भारतको विहार राज्य सरकारबाट नियमित तलब थाप्दै आएका छन् ।

‘यो कोसी र गण्डक सम्झौतामा भएकै प्रबन्धअनुसारको व्यवस्था हो,’ आफ्नो सेवा सुविधाका कुरा गर्न सिंहदरबार आएका कोशी योजनाका सम्पर्क एकं भूआर्जन अधिकृत ९लियाजन अफिसर० सन्तोषकुमार चोङवाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो राष्ट्रको हकहित र भलाइका लागि तोकिएका योजनामा काम गर्न पनि भारत सरकारको तलब खाइरहेको अवस्था सुहाँउँदिलो छैन, यो आर्थिक भार नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्यो भन्नका लागि पनि सिंहदरबार आएको हुँ ।’

चोङवाङसँगै गण्डक परियोजनाका लियाजन अफिसर तारा सिंह पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आएका थिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र भट्टराईले लेखेका छन् ।