करको दायरा बढ्दै जाँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले विगत वर्षभन्दा दोब्बरभन्दा बढी घरबहाल कर उठाएको छ । गत आवमा सबैभन्दा बढी राजश्व घरबहाल करबापत नै उठाइएको कामपाले जनाएको छ ।
कामपाले आव २०७५-७६ मा घरबहाल करबापत रु एक अर्ब ३३ करोड ७७ लाख १२ हजार ६९९ सङ्कलन गरेको छ । आव २०७४-७५ मा सो शीर्षकमा रु ५६ करोड ३५ लाख आठ हजार २७५ सङ्कलन गरेको थियो । करको दायरा बढेसँगै घरबहाल करबापत उठ्ने राजश्व रकम बढिरहेको कामपा, राजश्व विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले बताए ।
तीन वर्ष पहिले (आव २०७३-७४) मा यही शीर्षकमा रु १५ करोड ६९ लाख ५० हजार ८०८ सङ्कलन भएको थियो । उनका अनुसार घरबहाल करबापत उठ्ने रकम वर्षेनी बढिरहेको छ । उनले भने, ‘अहिले महानगरवासीमा मैले कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना बढ्दै गएको छ ।’
अझै पनि महानगरवासीले आफूले घरबहाल करबापत उठाएको रकमभन्दा कम रकम देखाउने गरेको पाइएको छ । झण्डै आधाभन्दा बढीले घरबहाल कर वास्तविकभन्दा कम देखाउने गरेका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरैले महानगरलाई देखाउनकै लागि नक्कली सम्झौता गरेको पाइन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि महानगरवासी करको दायरामा आउनु ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले महानगरवासीको स्वघोषणालाई नै आधार बनाइरहेका छौँ ।’
लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै उनीहरुसँग जनताको धेरै अपेक्षा रहेको पाइएको छ । महानगरवासीले पनि स्थानीय सरकारसँग विभिन्न अपेक्षा राखेर कर तिर्ने गरेका प्रमुख न्यौपानेले बताए । महानगरले भने महानगरवासीलाई चाहेजस्तो सेवासुविधा दिन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘म कर तिर्छु तर त्यसबापत मैले के पाउँछु भनेर महानगरवासीले सोध्ने गरेका छन् ।’
अहिले कामपाका ३२ वटै वडामा कर तिर्नेको भीडभाड रहेको उनले बताए । विभागले दैनिकजसो वडावडामा पुगेर निरीक्षण गर्ने गरेको छ । महानगरवासीको गुनासो, कर्मचारीको व्यवहारलगायतका विषयमा वडामा पुग्ने हेर्ने गरिएको उनले बताए । कतिपयले ढिला गरे पनि कतिपयमा समयमा तिर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीलाई भेट्दा पनि महानगरवासीले हामीले तिरेको करबाट विद्युत्, पानी, यातायात के सुविधा पाउँछु भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ, तर हामीसँग त्यसको जवाफ हुँदैन ।’
पहिलेपहिले घरजग्गा कर, मालपोत करलगायतका शीर्षकमा कर उठाउने गरिएकामा कामपाले गत वर्षबाट मात्रै सम्पत्ति कर लिन शुरु गरेको विभागले जनाएको छ । सम्पत्ति कर शीर्षकमा एउटा व्यक्तिले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर रकम कम भएको न्यौपानेले बताए । सम्पत्ति करबापत कम रकम राजश्व तिरे पुग्ने भन्ने बुझेरै धेरै व्यक्ति करको दायरामा आइरहेको उनको भनाइ छ ।
