निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई राज्यका तर्फबाट एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने काुनन निर्माणका लागि अग्रसरता देखाएको छ । अनौपचारिक छलफल थालिसकेको आयोगले यो विषयलाई आफ्नो रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा समेत समेटेको छ ।
चुनावका बेला राजनीतिक दलले स्रोत नखुलेका आर्थिक स्रोतमा भरपर्नुपर्ने र त्यसले समग्र लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने भएकाले ‘स्टेट फण्डीङ’को प्रस्ताव ल्याइएको आयोगले जनाएको छ ।
राज्यले चुनावका बेला दललाई अनुदान दिनुपर्ने विषय पहिलेदेखिनै उठ्दै आएको भएपनि आयोगले यसलाई आफ्नो तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पहिलोपटक समेटेको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
