तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)लाई सर्वोच्च अदाललते बुधबार वैध ठहर गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बिप्पालाई वैध ठहर गरेको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा २०६८ कात्तिक ४ गते उक्त देशसँग बिप्पा सम्झौता भएको थियो । यो समाचार आर्थिक अभियानमा छ ।
